सियासी दांव-पेंच: कोरोना के कहर से जूझती केंद्र की मोदी सरकार को कांग्रेस की सलाह और सुझाव

जहां तक सेंट्रल विस्टा परियोजना की बात है तो जब सरकार की ओर से ऐसा कुछ कहा ही नहीं जा रहा कि वह कोरोना संकट के बावजूद इस परियोजना पर हर हाल में अमल करेगी तब फिर उस पर आपत्ति जताने और उसे निलंबित करने की मांग का कोई औचित्य नहीं। चूंकि कोरोना का कहर एक बड़ी आपदा है और उससे होने वाले नुकसान का अनुमान लगाना भी कठिन है इसलिए हालात के मुताबिक जरूरी कदम उठाने और उनमें हेरफेर करते रहने की नीति ही उचित है। 

यह विचित्र है कि राहुल गांधी के साथ अन्य कांग्रेसी नेता किसानों, मजदूरों, कारोबारियों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने पर जोर देने के साथ यह भी मांग कर रहे हैं कि सरकार पेट्रोल-डीजल के दाम भी कम करे। हैरानी यह है कि उन्होंने यह मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट की खबर आते ही कर दी थी। यह ठीक है कि राहुल गांधी बिना विचारे कुछ भी कह देते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी उनकी हां में हां मिलाते दिख रहे हैं। बेहतर होता कि वह अपनी इस उक्ति का स्मरण करते कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते।

कम से कम उन्हें तो यह बताना ही चाहिए था कि जो वह चाह रहे हैं उसे करने के लिए सरकार पैसे का प्रबंध कहां से करे? उनके न बताने के बावजूद सरकार को इसकी चिंता करनी ही होगी। चूंकि देश असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रहा है इसलिए सरकार को कुछ असाधारण फैसले लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। उचित यह होगा कि सरकार राजकोषीय घाटा बढ़ने की चिंता कुछ कम करे और इस पर अधिक ध्यान दे कि कोरोना के कहर से अर्थव्यवस्था कैसे कम से कम प्रभावित हो?