Delhi Landfill Sites: दिल्ली-NCR से कैसे खत्म होंगे 'कूड़े के पहाड़', कचरे में सुलग रहे नियम

कूड़े में लगी आग से राजनीति सुलगने लगती है। लैंडफिल साइट की स्थिति ये है जितने कचरे का निस्तारण किया जाता है उतना ही उसी दिन लाकर यहां उड़ेल दिया जाता है। कूड़े के ये पहाड़ राजधानी को कुरूप बना रहे हैं। हाल ही में दिल्ली की गाजीपुर और फिर गुरुग्राम में बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर आग लगी। आग से दावों का धुआं ही निकल रहा था।



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क्या है क्लाउड सीडिंग, जिसका दुबई की बाढ़ से जोड़ा जा रहा कनेक्शन, क्या भारत में भी कभी हुआ इस्तेमाल

What is cloud seeding दुबई में अचानक से हुई बारिश से बाढ़ आ गई। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें देखा जा सकता है कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग पानी में डूबी है और कारें पानी में तैर रही हैं। समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि इतनी ज्यादा बारिश के पीछे का कारण क्लाउड सीडिंग हो सकता है। क्लाउड सीडिंग क्या है आइए जानते हैं...

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क्या है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? जिससे रेहड़ी-पटरी संचालकों को आत्मनिर्भरता के साथ मिला सम्मान

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से बदलाव आया है। इससे रेहड़ी-पटरी संचालकों को आत्मनिर्भरता के साथ सम्मान मिला है। राजधानी दिल्ली में अब तक 178682 लोग स्वनिधि योजना से लाभांवित हुए हैं। वहीं 49168 लोगों ने लोन लौटाया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में 71 प्रतिशत लोग सामान्य वर्ग से हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में योजना के लाभार्थियों की औसत आयु 42 वर्ष है। 



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Arvind Kejriwal कैसे चला सकते हैं जेल से सरकार, एक्सपर्ट ने बताए नियम से लेकर विकल्प तक

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें सरकार चलाने में कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं है अब वह न्यायिक हिरासत में हैं तो सभी कुछ अदालत पर निर्भर है। इसी को लेकर जागरण संवाददाता ने राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण से बात की और यह जानने की कोशिश की है कि सीएम के पास क्या विकल्प हैं नियम क्या कहते हैं...

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अरविंद केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा जेल से ‘सरकार’ चलाना... सियासी संकट से कैसे निपटेगी AAP?

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली में सियासी संकट उत्पन्न हो गया है। आप लगातार यह दावा कर रही है कि सरकार अब जेल से ही चलेगी। वहीं सीएम की गिरफ्तारी के बाद से भाजपा लगातार उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश में जेल से सरकार चलाना आसान नहीं है।



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दिल्ली के मुखर्जी नगर में पीजी होम है या बाड़ा! 150 गज में रह रहे 70 से ज्यादा छात्र

दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित ज्यादातर इमारतों में पीजी संचालित हाे रहे हैं। इसमें सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं हैं। कई पीजी होम संचालक ज्यादा किराए के लालच में नियमों को ताख पर रखकर चला रहे हैं। कमरों को केबिन में बदल दिया है। हालत यह है कि डेढ़ सौ गज के एक पीजी होम में 70 से अधिक छात्र रह रहे हैं।

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महासमर 2024: दिल्ली-NCR में बढ़ रहा है सड़क हादसों में मौत का आंकड़ा, जिंदगी बचाने को हाईवे पर बनाएं ट्रामा सेंटर

दिल्ली-NCR में सड़क हादसों में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे अत्याधुनिक ट्रामा सेंटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर प्रशासन हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे ट्रामा सेंटर बनवाए तो कई  जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर काफी घायल इलाज शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं।


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Delhi-NCR Transport: परिवहन सेवा सुधरे, तो दौड़ेगा एनसीआर; ट्रांसपोर्ट सर्विस में मजबूती की है दरकार

दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 500 बसें सड़क पर खराब हो जाती हैं और यात्रियों को परेशानी झेलनी होती है। इसका कारण 80 प्रतिशत से अधिक बसों का पुराना होना है। लोगों की आकांक्षा है कि हालात बदलें और राजधानी ही नहीं बल्कि एनसीआर के सभी शहरों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जाए ताकि लोग अपने वाहनों का मोह छोड़ सकें। पेश है वीके शुक्ला की रिपोर्ट...

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वामपंथी विचारों में जकड़ी कांग्रेस, पिछले दस वर्षों में उद्यमशीलता के खिलाफ दिखा पार्टी का एजेंडा

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने यह कहकर खासी हलचल मचा दी कि यदि अमेरिका में किसी धनी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके बच्चों को उसकी संपत्ति का 45 प्रतिशत हिस्सा ही हस्तांतरित होता है। शेष संपत्ति सरकार के पास चली जाती है लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमें इस पर बहस करनी चाहिए।

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महिला हितैषी कानूनों का दुरुपयोग, निर्दोषों को फंसाने पर रोक भी जरूरी

कानून किसी एक पक्ष को डराने के लिए नहीं सभी पक्षों को न्याय देने के लिए होते हैं। राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि उनके वोटर पुरुष भी हैं। कहीं यह तो नहीं मान लिया गया कि आखिर वे जाएंगे कहां इसे या उसे वोट तो देंगे ही? आखिर नेता पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए क्यों कुछ करना नहीं चाहते?

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चुनावी चंदे की नई व्यवस्था का सवाल, चुनावी बॉन्ड योजना के खारिज होने के बाद राजनीतिक फंडिंग की नई व्यवस्था क्या होगी?

Electoral Bonds  अब जब चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था समाप्त हो गई है तो राजनीतिक दल अपने खर्च के लिए येन-केन प्रकारेण पैसे जुटाएंगे। कानूनी प्रविधानों के छिद्रों का इस्तेमाल भी होगा। इस लिहाज से देखें तो चुनावी बॉन्ड एक सीमा तक बेहिसाब फंडिंग को हिसाबी दायरे में ही ला रहा था। पारदर्शिता के लिहाज से उसमें सुधार किया जा सकता था।

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अपने ही बुने जाल में फंसी कांग्रेस, आखिर यह क्यों नहीं स्पष्ट करती कि वह मत-मजहब के आधार पर आरक्षण के खिलाफ है?

कांग्रेस को जिस तरह तेलंगाना एवं कर्नाटक में मुसलमानों का वोट मिला उससे उसे लगता है कि मुस्लिमपरस्त नीतियों से ही उसका खोया मुस्लिम वोट बैंक वापस आ सकता है लेकिन यह कैसे मानें कि सारे मुस्लिम आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़े हैं? जबकि देश में मुस्लिम नवाबों और जमींदारों की बड़ी संख्या रही है। उनकी ताकत इतनी थी कि उन्होंने देश का विभाजन करा दिया। 

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मिलावटी उत्पाद, निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों को चेतने की जरूरत

इस पर आश्चर्य नहीं कि हांगकांग और सिंगापुर में भारत की दो कंपनियों के मसालों में कथित तौर पर कैंसरकारक तत्व मिलने और उन पर पाबंदी लगाए जाने के बाद अमेरिका भी इन कंपनियों के मसालों की जांच में जुट गया है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि एफएसएसएआइ यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकारण अपना काम सही तरह नहीं कर पा रहा है।

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ईवीएम पर भरोसा, EVM को बदनाम करने के अभियान पर लगी लगाम

ईवीएम की विश्वसनीयता और उपयोगिता प्रमाणित हो चुकी है लेकिन कुछ लोग और साथ ही राजनीतिक एवं गैर-राजनीतिक संगठन उस पर बेवजह सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे रह-रहकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। उच्चतर न्यायपालिका को ऐसे तत्वों को हतोत्साहित करना चाहिए अन्यथा वे कोई न कोई बहाना लेकर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते ही रहेंगे।

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पक्षपाती रवैया, अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट खारिज; पश्चिमी देशों को भी संदेश

समस्या यह नहीं कि अमेरिका या अन्य पश्चिमी देश समय-समय पर भारत की समस्याओं पर चिंता जताते हैं। समस्या इससे है कि वे कुछ चुनिंदा मामलों का उल्लेख करते हैं। इससे भी खराब बात यह है कि पश्चिमी देशों की संस्थाएं कभी यह बताती हैं कि भारत की तुलना में पाकिस्तान में लोग अधिक खुश हैं और कभी यह कि भारत में लोकतंत्र अंतिम सांसें ले रहा है।

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सैम पित्रोदा का सुझाव, कांग्रेस के लिए संकट, उत्थान की अतिरिक्त चिंता बिना जाति और मजहब देखे होनी चाहिए

पहले सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर यह सफाई दी कि उनके कहने का वह मतलब नहीं था जो समझा गया फिर कांग्रेस ने स्वयं को उनके कथन से अलग कर दिया। कहना कठिन है कि इस सबसे उसका संकट कम हो जाएगा क्योंकि सैम पित्रोदा केवल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं बल्कि राहुल गांधी के करीबी सलाहकार माने जाते हैं।

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गांवों में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती और खाद्य प्रबंधन के डिसेंट्रलाइजेशन से होगा किसानों को फायदा

इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार देश की 65% आबादी गांवों में रहती है 47% लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है। आजादी से अब तक हमने कृषि में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। तब हम आयात पर निर्भर थे आज हम बहुत सी कृषि उपज का निर्यात करते हैं। भारत दूध जूट और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। गेहूं चावल और फल-सब्जियों में दूसरे स्थान पर है।

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उमस भरी गर्मी तोड़ सकती है पिछले सभी रिकॉर्ड, महसूस होगी सामान्य से ज्यादा गर्मी

मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में हीटवेव का अलर्ट दिया है। खास तौर पर गंगा की तराई वाले इलाकों पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार सहित हिमालय से लगे कुछ हिस्सों में ज्यादा गर्मी महसूस होगी। हाल ही जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस साल भारत के बहुत से हिस्सों में गर्मी पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है।

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मध्य वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ते खर्च की चिंता, पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है समाधान

भारतीय शहरों का आकार देश के कुल एरिया का सिर्फ 3% है लेकिन जीडीपी में योगदान 60% है। नीति आयोग ने 2022 की एक रिपोर्ट में बताया कि भारत की शहरी आबादी 46 करोड़ है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्बन कम्युनिटी है। आज के मध्य वर्ग की खासियत है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रति इनका झुकाव अधिक है। ये ब्रांड और बेहतर लाइफस्टाइल पसंद करते हैं।

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2026 में 300 अरब डॉलर की होगी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इसी के साथ बढ़ेगी सेमीकंडक्टर की मांगः रिपोर्ट

वर्ष 2026 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है और तब सेमीकंडक्टर की जरूरत 90 से 100 अरब डॉलर की होगी। यह आने वाले वर्षों में भारत के लिए बड़ा अवसर है। देश में सेमीकंडक्टर उत्पादन होने से आयात पर निर्भरता कम होगी। चिप बनाने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत को वैल्यू चेन विकसित करनी पड़ेगी।

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World Malaria Day कोविड काल के बाद दुनिया में बढ़ा मलेरिया, 95% केस अफ्रीकी देशों में, क्लाइमेट चेंज बड़ा कारण

वैश्विक स्तर पर भारत में पिछले कुछ सालों में मलेरिया के मामलों में कमी के साथ मौतें घटी हैं। दुनिया में अभी भी हर साल करीबन 24 करोड़ लोग मलेरिया से पीड़ित हो रहे हैं इसके पीछे क्लाइमेट चेंज भी बड़ा कारण बन रहा है। भारत ने 2030 तक मलेरिया मुक्त देश बनने का लक्ष्य लिया है इसे पूरा करने की चुनौतियां भी हैं।  

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डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए सिर्फ 15 साल का समय बचा, इसलिए बेहतर उच्च शिक्षा के साथ रोजगार सृजन में तेजी जरूरी

सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर पांच साल में कम हुई है। यह 2017-18 में 17.8% थी 2022-23 में 10% पर आ गई। हालांकि आईएलओ के अनुसार भारतीय बेरोजगारों में 83% युवा हैं। लेबर मार्केट में हर साल 70 से 80 लाख युवा आ रहे हैं। उनके लिए शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के साथ जॉब क्रिएट करने की चुनौती है।

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महिला सशक्तीकरण पर फोकस बढ़ने के नतीजे सकारात्मक, लेकिन उन्हें बराबरी पर लाने के लिए ढांचागत बदलाव करने पड़ेंगे

बीते कुछ दशकों में महिला सशक्तीकरण पर फोकस बढ़ा है। इसका नतीजा हम शिक्षा का स्तर बढ़ने लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने और देश की जनसंख्या वृद्धि दर कम होने के रूप में देख सकते हैं। इस सुधार के बावजूद यूएनडीपी के जेंडर इन-इक्वलिटी इंडेक्स में भारत 108वें पायदान पर है। आधी आबादी होने पर भी देश की इकोनॉमी में उनका योगदान सिर्फ 18% है। 

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आपकी आय पर पड़ सकता है बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन का असर, 20 फीसद हो सकती है कम, उत्पादकता और जीडीपी भी होगी प्रभावित

वैश्विक ताप वृद्धि का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव तेजी से स्पष्ट हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन ने मौसम के झटकों की संख्या और तीव्रता को बढ़ा दिया है जिससे मौद्रिक नीति के लिए चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।  जलवायु परिवर्तन ने हमारे स्वास्थ्य पर असर डाला है तो दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी की सेहत को भी क्लाइमेट चेंज प्रभावित कर रहा है।

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लगातार घट रही मिट्टी की उर्वरा शक्ति, फसलों में कम हो रहा पोषण, अगले 60 सालों में खेती होगी मुश्किल

मिट्टी में जितना अजैविक कार्बन किसी ने सोचा है उससे कहीं अधिक मौजूद है और यह पृथ्वी के कार्बन चक्र में आश्चर्यजनक रूप से बड़ा प्रभाव डालने वाला हो सकता है। दुनिया के कई क्षेत्रों (जैसे चीन और भारत) में मिट्टी अम्लीय वर्षा और औद्योगिक व सघन कृषि गतिविधियों से होने वाले अन्य प्रदूषण के कारण अधिक अम्लीय होती जा रही है।

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चीन पर पीएम मोदी के बयान के दूरगामी मायने, विशेषज्ञों के अनुसार पड़ोसी के साथ बेहतर संबंध विकास के लिए अच्छा

विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझीदार के साथ रिश्तों में तल्खी कम करने वाला मोदी का बयान आपसी कड़वाहट तो दूर कर ही सकता है इससे पूरे एशिया क्षेत्र में स्थिरता आ सकती है। यह द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने में भी सहायक होगा। हालांकि चीन का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए वे सतर्क रहने की भी सलाह देते हैं।

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रिकॉर्ड रक्षा निर्यात से उत्साहित भारत सरकार ने डिफेंस अताशे के जरिए दिया सेक्टर को नया बूस्ट, रणनीतिक मोर्चे पर भी मिलेगा फायदा

सरकार ने 16 ऐसे देशों में डिफेंस अताशे की नियुक्ति की है जहां भारत हथियारों की सप्लाई करता है या जहां संभावनाएं हैं। इसमें पोलैंड आर्मेनिया जिबूती पोलैंड तंजानिया मोजाम्बिक इथियोपिया और फिलीपींस आदि शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक डिफेंस अताशे इन देशों के साथ न सिर्फ भारत का सैन्य तालमेल बढ़ाने में मदद करेंगे बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव से भी निपटने में मदद करेंगे। 


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लोगों की खर्च पूरा करने के लिए कर्ज की मांग बढ़ी, उपभोग बढ़ा और संचित निधि की आदत पड़ी कमजोर

सितंबर 2023 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि 2022-23 में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत गिरकर सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% हो गई है जो 47 साल का निचला स्तर है जिससे आलोचना की झड़ी लग गई जिसका वित्त मंत्रालय ने तीखा खंडन किया था। तर्क दिया था कि परिवार पहले की तुलना में कम वित्तीय संपत्ति जोड़ रहे हैं।

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उपज के भंडारण और खरीदार चुनने का विकल्प देकर बढ़ाई जा सकती है किसानों की आय

भारतीय किसानों की दो प्रमुख समस्याएं हैं। एक तो यह कि ज्यादातर किसानों को यह विकल्प नहीं मिलता कि वे अपनी उपज कब बेचें। इसलिए जब उनकी फसल आती है तब उन्हें जो भी भाव मिलता है उसी पर उपज बेचते हैं। दूसरा वे यह तय नहीं कर सकते कि उपज किसको बेचें। होता यह है कि किसान पुराने आढ़ती कमीशन एजेंट इनपुट डीलर को उपज बेच देते हैं। 

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भीषण गर्मी बिगाड़ रही सेहत, मौसम विभाग ने शुरू किया हीटवेव इंडेक्स

अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में भीषण गर्मी का प्रकोप देश के कई हिस्सों में दिखने में लगा है। मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों के लिए मौसम विभाग ने हीटवेव जैसी स्थितियों का अलर्ट भी जारी किया है। स्थिति की गंभीरता का आंकलन करते हुए मौसम विभाग ने हीट इंडेक्स शुरू किया है। यह इंडेक्स आगाह करेगा कि मौजूदा समय में गर्मी का स्तर कितना जानलेवा है।

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रिजर्व बैंक विकास को लेकर आश्वस्त पर खाद्य महंगाई की चिंता, कर्ज सस्ता करना दूसरे देशों के रुख पर भी निर्भर

सवाल है कि जब आरबीआई को लगता है कि महंगाई नियंत्रण में है तो उसने लगातार सात समीक्षा में रेपो रेट क्यों नहीं घटाया। इसकी वजह है खाद्य महंगाई। दास ने कहा “खुदरा महंगाई दिसंबर के ऊंचे स्तर से नीचे आ गई है लेकिन खाद्य महंगाई का दबाव लगातार बना हुआ है।” फरवरी में  सब्जियों के दाम 30.2% बढ़ गए थे सात महीने में यह सबसे ज्यादा वृद्धि थी।

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जलवायु परिवर्तन से बढ़ी ह्यूमिड हीटवेव, उमस भरी गर्मी के साथ बढ़ेंगी बीमारियां

मौसम विभाग ने इस साल गर्मी के मौसम में देश के कई शहरों में हीटवेव की आशंका जताई है। मध्य और दक्षिण भारत के कई शहरों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने भी लगा है। बढ़ती गर्मी और हीटवेव के चलते आम लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। बढ़ती आर्द्रता से कई तरह की बीमारियां भी बढ़ने का खतरा है।  

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75 फीसद जिलों में जलवायु परिवर्तन का असर , वैज्ञानिकों ने सुझाई नई आहार प्लेट

शोधकर्ताओं का कहना है कि तापमान में लगातार होती बढ़ोतरी से गर्मियों की स्थिति विकराल हो सकती है। अनुमान है कि इसका असर साल के बारह महीने पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। हालांकि जो देश पहले ही बढ़ते तापमान और जलवायु में आते बदलावों से जूझ रहे हैं वहां खाद्य कीमतों में कहीं ज्यादा वृद्धि होने का अंदेशा है। इसी तरह यह प्रभाव गर्मियों में कहीं ज्यादा स्पष्ट होंगें।

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भूकंप के बाद ताइवान के कई चिप प्लांट में उत्पादन रुका, यहीं बनते हैं दुनिया के 90% एडवांस चिप

ताइवान चिप बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। मोबाइल फोन से लेकर कारों तक में इस्तेमाल होने वाले 60% चिप यहीं बनाए जाते हैं। एडवांस चिप तो 80 से 90 प्रतिशत यहीं बनते हैं। यहां 25 साल के सबसे बड़े 7.4 तीव्रता वाले भूकंप से चिप बनाने वाली कंपनियों में काम रोकना पड़ा है। इससे चिप सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बन गई है। 

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न्यूनतम वेतन 10 साल में दोगुना हुआ, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार उस पर अमल सुनिश्चित करने की चुनौती

भारत में न्यूनतम वेतन तय करने का कानून 1948 में और फॉर्मूला 1957 में बना था। आज भी उसी छह दशक पुराने फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन छह दशकों में लोगों का रहन-सहन समेत पूरी दुनिया बदल गई है। इसलिए वेतन तय करने का फॉर्मूला बदला जाना चाहिए ताकि वह आज की जरूरतों के मुताबिक हो।

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भीषण गर्मी के लिए रहें तैयार, मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर जारी किया अलर्ट

आने वाले दिनों में आपको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 2024 के गर्मियों के मौसम (अप्रैल से जून) के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। अप्रैल महीने में मध्य पूर्वी और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हीटवेव चलने की संभावना जताई गई है। 

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प्राइवेट अस्पतालों में दो में से एक बच्चे का जन्म सी-सेक्शन से, भारत के हर राज्य में आदर्श दर से ज्यादा सी-सेक्शन

ईआईटी मद्रास में मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा की गई स्टडी रिपोर्ट के अनुसार 2016 में सी-सेक्शन के मामले जहां 17.2 फीसद हुए करते थे वहीं अब यह मामले 21.5 फीसद हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 28 में सी-सेक्शन के लिए आदर्श दर की 15% से अधिक सी-सेक्शन हुए हैं। 

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जानलेवा हो सकती है विटामिन डी की अधिकता, दिल की धड़कन पर पड़ेगा असर, हाइपर कैल्शिमिया होने का भी खतरा

हमारे शरीर के लिए विटामिन बेहद जरूरी हैं। शरीर में किसी खास विटामिन की कमी को डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स के जरिए पूरा किया जा सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि किसी विटामिन की ओवरडोज लेने से आपकी जान भी जा सकती है। हाल ही में यूके में एक मामला सामने आया जिसमें लगातार 9 महीने विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से एक व्यक्ति की जान चली गई।

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