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उत्तराखंड के सीएम अब कसने लगे मंत्रियों की लगाम

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब मंत्रियों की लगाम कसनी शुरू कर दी है। उन्होंने मंत्रियों को जनता से सीधे रूबरू होकर समस्याओं के समाधान के लिए भी कहा गया है।

By BhanuEdited By: Published: Tue, 23 May 2017 09:42 AM (IST)Updated: Wed, 24 May 2017 04:02 AM (IST)
उत्तराखंड के सीएम अब कसने लगे मंत्रियों की लगाम

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के दो माह के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद अब मंत्रियों की लगाम कसनी शुरू कर दी है। मंत्रियों के महकमों की एक-एक कर समीक्षा की शुरुआत के बाद अब उन्हें अपने प्रभार वाले जिलों में हर महीने समीक्षा बैठक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मंत्रियों को जनता से सीधे रूबरू होकर समस्याओं के समाधान के लिए भी कहा गया है।

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हालिया विधानसभा चुनाव में भारी-भरकम बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई भाजपा सरकार पर जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का खासा दबाव भी है। जनता ने जिस कदर एकतरफा जनादेश भाजपा के पक्ष में दिया, उससे सरकार की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में सरकार ने हालांकि पहले ही दिन से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान किया, मगर नौकरशाही को साधने की चुनौती अब भी कायम है। पिछले दिनों वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के बयान से एक बार फिर यह बात उभर कर आई कि नौकरशाही अब भी मनमानी कर रही है।

अब सत्ता संभालने के दो महीने बाद सरकार का कामकाज धीरे-धीरे ढर्रे पर आ रहा है, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सभी विभागों और उनमें संचालित विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना आरंभ कर दिया है। पिछले ही हफ्ते मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की मौजूदगी में उनके तमाम विभागों की समीक्षा का फैसला लिया। 

वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के महकमों की समीक्षा के साथ उन्होंने इस फैसले पर अमल भी शुरू कर दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाले आयोगों, परिषदों व समितियों में मंत्रियों द्वारा सीधे नियुक्ति की परंपरा पर रोक लगाने के निर्देश भी दे चुके हैं।

इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को उन जिलों में प्रति माह समीक्षा बैठक करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनके वे प्रभारी हैं। इन समीक्षा बैठकों में जिलों में विकास योजनाओं के साथ विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। यही नहीं, सभी मंत्रियों को जिला स्तर पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 

जनता दर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से जिलों में ही लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में आयोजित होने वाले जनता दर्शन कार्यक्रमों का मुख्य समन्वयक नियुक्त किया है।

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