Punjab News: पंजाब में लावारिस पशुओं को बांधे जाएंगे रेडियम रिफ्लेक्टिव बैंड, हादसों में आएगी कमी
बठिंडा एसोसिएशन ऑफ एनजीओ के सचिव साधु राम ने एडवोकेट सरदाविंदर गोयल के माध्यम से याचिका दायर कर कहा कि नेशनल और स्टेट हाइवे खासतौर पर ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरने वाली सड़कों पर लावारिस पशुओं के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश की 457 गोशालाओं में लावारिस पशुओं को रखा जा रहा है हर गौशाला को 5 लाख की ग्रांट मिलेगी।
राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। सड़कों पर लावारिस पशुओं की मौजूदगी के कारण बढ़ती एक्सीडेंट घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पंजाब सरकार ने अब इन पर रेडियम रिफ्लेक्टिव बैंड बांधने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी नगर निकायों को निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब सरकार द्वारा दी गई इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
बठिंडा एसोसिएशन ऑफ एनजीओ के सचिव साधु राम ने एडवोकेट सरदाविंदर गोयल के माध्यम से याचिका दायर कर कहा कि नेशनल और स्टेट हाइवे खासतौर पर ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरने वाली सड़कों पर लावारिस पशुओं के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन हादसों में कई लोगों की ही नहीं बल्कि इन लावारिस पशुओं की भी जाने गई है। लावारिस पशुओं को गौशालाओं या कैटल पाउंड्स में रखा जाना चाहिए जिससे न केवल सड़कें सुरक्षित होंगी बल्कि साथ ही इन पशुओं की भी बेहतर देखभाल की जा सकेगी।
लावारिस पशुओं के कारण जा चुकी कई जान
बठिंडा का उदहारण देते हुए याची ने बताया था कि 26 अगस्त से 19 सितंबर 2018 के बीच लावारिस पशुओं के कारण 36 सड़क हादसे हुए जिनमे चार लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसा ही हाल अन्य जिलों का भी है। ऐसे में इन आवारा पशुओं को गौशालाओं में रखा जाये जहां इनकी पूरी देखभाल की जाए। इसके साथ ही पंजाब के एनिमल हसबैंडरी विभाग को यह निर्देश दिए जाने की अपील की गई कि सभी लावारिस पशुओं का समय पर टीकाकरण हो ताकि इनके कारण कोई बीमारी न फैले।
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457 गोशालाओं में रखे जा रहे लावारिश पशु
पंजाब सरकार ने बताया कि प्रदेश में मौजूद 457 गोशालाओं में लावारिस पशुओं को रखा जा रहा है। इस पर सरकार के 22.85 करोड़ रुपये खर्च होते हैं और प्रति गौशाला 5 लाख रुपये ग्रांट के रूप में दिए जाते हैं। 10 नगर निगमों व 143 अन्य निकायों में काउ सेस लगाया जा चुका है और 3 नगर निगम व 7 अन्य निकायों में जल्दी ही लगाया जाएगा।
हाईकोर्ट ने किया याचिका का निपटारा
सरकार ने लावारिस कुत्तों की संख्या कम करने के लिए नसबंदी अभियान चलाया और इसमें 1,22,360 कुत्तों की नसबंदी की गई है। इसके साथ ही जानवरों से कोई संक्रामक रोग न फैले इसके लिए टीकाकरण किया जा रहा है। पंजाब सरकार की ओर से दी गई इस जानकारी को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।