Move to Jagran APP

तमिलनाडु व कर्नाटक में स्‍थिति की समीक्षा के लिए भेजी जाएगी एक्‍सपर्ट टीम

कावेरी मुद्दे को सुलझाने के लिए आज जल संसाधन मंत्री की अध्‍यक्षता में बैठक आयोजित की गयी जिसमें दोनों राज्‍यों- कर्नाटक व तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री ने हिस्‍सा लिया।

By Monika minalEdited By: Published: Thu, 29 Sep 2016 12:13 PM (IST)Updated: Thu, 29 Sep 2016 01:27 PM (IST)

नई दिल्ली (एएनआई)। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कर्नाटक व तमिलनाडु दोनों राज्यों में जमीनी हकीकत की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की टीम भेजने का निर्णय लिया है। कावेरी मुद्दे पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक आयोजित की गयी जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया।

loksabha election banner

इस बैठक में कर्नाटक की ओर से तमिलनाडु को तीन दिन तक 6000 क्यूसेक पानी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने का फैसला होना था। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की कैबिनेट ने भी इस बैठक के बाद ही किसी तरह का फैसला लेने की बात कही थी।

इससे पहले भाजपा, जदएस और रैयत संघ समेत राज्य के विपक्षी दलों ने सर्वदलीय बैठक में राज्य सरकार से कहा कि वह तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अतिरिक्त पानी न दे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वह तमिलनाडु को अगले तीन दिन तक कावेरी का 6000 क्यूसेक पानी छोड़े।

कोर्ट ने साथ ही मामले का राजनीतिक हल निकालने के लिए केंद्र सरकार को दो दिन के भीतर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने का निर्देश भी दिया था। कैबिनेट की बैठक के बाद बुधवार को सिद्दरमैया ने बताया था कि वह राज्य के जमीनी हालात और कावेरी बेसिन के चार जलाशयों में पानी की मौजूदा स्थिति से केंद्र को अवगत कराएंगे।

भगवान की मेहरबानी पर ही तमिलनाडु को मिलेगा कावेरी का पानी: कर्नाटक

तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने पर कर्नाटक आज करेगा फैसला


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.