यूपीएससी मुद्दा एक हफ्ते में सुलझा लिया जाएगा: राजनाथ

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा से सीसैट हटाने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को भरोसा दिलाया है कि विवाद हफ्ते भर में सुलझा लिया जाएगा। बावजूद इसके भारतीय भाषाओं के साथ भेदभाव के खिलाफ छात्रों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हफ्ते भर में विवाद सुलझाने का आश्वासन दिया, तो दूसरी ओर छात्रों ने यूपीएससी कार्यालय के बाहर और मुखर्जी नगर में जमकर प्रदर्शन किया। आंदोलन से जुड़े छात्र नेताओं ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ¨हदीभाषी छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

प्रधानमंत्री के निर्देश पर रविवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली, पीएमओ में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह, पीएम के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र के साथ-साथ यूपीएससी व कार्मिक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी बैठक करने वाले राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि मामला एक हफ्ते के भीतर सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं के साथ भेदभाव दूर करने के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति भी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंप देगी। हालांकि, 24 अगस्त को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने पर वह चुप्पी साध गए। आंदोलनरत छात्रों ने साफ कर दिया है कि मांग पूरी होने तक वे चुप नहीं बैठेंगे। इस सिलसिले में आंदोलन से जुड़े 21 छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात कर सहयोग मांगा। इस दौरान कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआइ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एनएसयूआइ के पदाधिकारियों के अनुसार राहुल गांधी ने भारतीय भाषाओं के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उचित फोरम (संसद) पर उठाने का वायदा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी छात्रों की मांग को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने छात्र प्रतिनिधिमंडल को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। वहीं, यूपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विरोध में अपने प्रवेशपत्र जलाए और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारों (वाटर कैनन) का इस्तेमाल किया। पुलिस ने 40 छात्रों को हिरासत में भी लिया। मुखर्जीनगर में भी छात्रों का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है।

किसी मुख्यमंत्री ने पहली बार भारतीय भाषाओं के इस आंदोलन को समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ¨हदीभाषी छात्रों के साथ यूपीएससी में हो रहे भेदभाव को तत्काल खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। अखिलेश के अनुसार बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के ¨हदीभाषी छात्र यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं। उन्होंने लिखा कि सीसैट के पेपर में अंग्रेजी के सवालों का अनुवाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिये किया जाता है, जिससे उसका मूल अर्थ विकृत हो जाता है और ¨हदी भाषा के छात्र उसे समझ नहीं पाते हैं।

'यूपीएससी का मामला एक हफ्ते के भीतर सुलझा लिया जाएगा। इस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।'

-राजनाथ सिंह, गृह मंत्री

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