Shimla News: हिमाचल प्रदेश में खुले सरकारी नौकरियों के द्वार, 5325 पद भरेगी सरकार

शिमला, राज्य ब्यूरो : सुक्खू सरकार ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के द्वार खोल दिए हैं। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षकों के 5291 सहित 5325 पद भरने का निर्णय लिया है।

इनमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी-कला) के 1070, टीजीटी (नॉन मेडिकल) के 776, टीजीटी (मेडिकल) के 430, शास्त्री के 494 और जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी) शिक्षकों के 2521 पद शामिल हैं।

चिकित्सा अधिकारी के 28 पद भरे जाएंगे

इसके अतिरिक्त दंत स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में चिकित्सा अधिकारी (डेंटल) के 28 पद भरे जाएंगे। निर्णय लिया कि जिन नागरिक अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी (डेंटल) के पद नहीं हैं तो वहां पर इनका सृजन कर भरा जाएगा। बैठक में उद्योग विभाग में सर्वेयर के चार पद और जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने प्रथम चरण में 13 विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया। इसमें जल्द ही निर्माण गतिविधियां आरंभ की जाएगी।

इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान इत्यादि की सुविधाएं होंगी। बैठक में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए ‘राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023’ को अधिसूचित करने को स्वीकृति दी। ई-टैक्सियों, ई-ट्रकों और ई-बसों, दंत चिकित्सा सुविधाओं और मत्स्य गतिविधियों को योजना के दायरे में लाया गया है।

दृष्टिगत डाटा तैयार करने के लिए विशेष उपकरण

प्रदेश में राजस्व बढ़ाने एवं क्षमता वृद्धि के दृष्टिगत परियोजना को स्वीकृति दी गई। इस परियोजना के तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बकायादारों के रियल टाइम डाटा तक पहुंच बनाने में सक्षम होगा। इस परियोजना में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के दृष्टिगत डाटा तैयार करने के लिए विशेष उपकरण भी होंगे। जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी।

नंगल बांध से तलवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सरकारी भूमि को रेलवे विभाग के नाम हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। शिमला के हाटकोटी विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना और ऊना जिला के मैहतपुर योजना क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना को स्वीकृति दी गई। शिमला जिला के जल शक्ति मंडल मतियाना से आठ पंचायतों को जल शक्ति मंडल नंबर-एक कसुम्पटी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।

संशोधन के बाद एटिक फ्लोर रहने योग्य बनेगा

मंत्रिमंडल ने एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम-2014 के नियम-16 में संशोधन करने का निर्णय लिया।

1.60 लाख ट्रक मालिकों को राहत

बैठक में 1.60 लाख ट्रकों के मालिकों को 30 जून, 2023 तक एकमुश्त राहत देने के दृष्टिगत यात्री एवं माल कर (पीजीटी) पर जुर्माना और ब्याज माफ करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके बदले विशेष रोड टैक्स लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में मालवाहकों से पीजीटी की मूल राशि वसूल करना प्रदेश सरकार का ध्येय है।