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Himachal News: ढाई सौ करोड़ स्कॉलरशिप घोटाले मामले में सरकारी स्कूलों को राहत, CBI ने 2506 विद्यालयों को दी क्लीन चिट

Himachal Pradesh News हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों को छात्रवृत्ति घोटाले में राहत देते हुए सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। शिक्षा निदेशालय के पास स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत शिक्षण कार्य से जुड़ी 2772 संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 2506 संस्थाएं सरकारी हैं जिनमें स्कॉलरशिप घोटाले अथवा ऐसे अपराध की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी के साथ आठ निजी स्कूलों को भी क्लीन चिट दी गई है।

By rohit nagpal Edited By: Prince Sharma Published: Thu, 02 May 2024 04:18 PM (IST)Updated: Thu, 02 May 2024 04:18 PM (IST)
Himachal News: ढाई सौ करोड़ स्कॉलरशिप घोटाले मामले में सरकारी स्कूलों को राहत

विधि संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में ढाई सौ करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप घोटाले की जांच कर रही सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने प्रदेश के 2506 सरकारी स्कूलों को क्लीन चिट दे दी है।

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सीबीआई की ओर से प्रदेश हाईकोर्ट को यह जानकारी स्टेट्स रिपोर्ट के माध्यम से देते हुए कहा गया है कि उच्च शिक्षा निदेशालय के पास स्कॉलरशिप योजना के तहत शिक्षण कार्य से जुड़ी 2772 संस्थाएं पंजीकृत है। इनमें से 2506 संस्थाएं सरकारी हैं जिनमें स्कॉलरशिप घोटाले अथवा ऐसे अपराध की कोई गुंजाइश नहीं है।

266 संस्थाओं को लेकर क्या बोली CBI

स्टेट्स रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि बाकि बची 266 निजी संस्थाओं में से सीबीआई ने केवल 28 संस्थाओं की जांच की। इन 28 संस्थानों ने कुल स्कॉलरशिप के 90 फीसदी हिस्सा का दावा किया था जो 95 लाख से लेकर 39 करोड़ रुपए तक का सामने आया है।

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आठ निजी संस्थांओं को भी क्लीन चिट

जांच के दौरान 20 निजी संस्थान घोटाले में संलिप्त पाए गए जबकि 8 निजी संस्थानों को भी क्लीन चिट दे दी गई है। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के पश्चात सीबीआई को अन्य बचे हुए निजी संस्थानों की जांच करने की संभावनाएं तलाशने के आदेश दिए।

कोर्ट ने इस बाबत 27 सितम्बर तक इस बाबत स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने प्रार्थी श्याम लाल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए।

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