जीएसटी पर चर्चा के लिए 31 मई को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र
दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) पर चर्चा होगी। इसमें राज्य जीएसटी विधेयक पारित किए जाने की संभावना है।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। राजनीतिक संकट से जूझ रही दिल्ली सरकार ने 31 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। बुधवार को कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। इस विशेष सत्र में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) पर चर्चा होगी। इसमें राज्य जीएसटी विधेयक पारित किए जाने की संभावना है। जीएसटी को 1 जुलाई से लागू किया जाना प्रस्तावित है।
हालांकि, इसके निर्धारित दरों को लेकर दिल्ली के कारोबारी नाराज हैं। कारोबारियों के बीच भ्रम और असंतोष की स्थिति है। आम आदमी पार्टी (आप) के ट्रेड विंग के संयोजक बृजेश गोयल ने बताया कि राजधानी के कई कारोबारी संगठनों ने जीएसटी को लेकर दिल्ली सरकार से दखल देने की मांग की है।
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कारोबारियों के अनुसार, ट्रैक्टर पार्ट्स पर पांच फीसद वैट और 12.5 फीसद एक्साइज ड्यूटी लगती है। लेकिन अब उस पर जीएसटी की दर 28 फीसद कर दी गई है। ऐसे ही प्लास्टिक वेस्ट पहले कर मुक्त था, लेकिन उसको 18 फीसद की जीएसटी की कैटेगरी में रखा गया है। कारोबारियों द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर भी विधानसभा के विशेष सत्र में चर्चा होगी।
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