Bihar Jamin Jamabandi : जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले जान लें जरूरी नियम, नहीं तो होना पड़ेगा परेशान

संवाद सहयोगी, लखीसराय। Bihar Jamin Jamabandi : राज्य सरकार द्वारा जारी जमाबंदी नियम लागू होने से आमजन की परेशानी बढ़ गई है। वहीं जिले में जमीन खरीद बिक्री के धंधे से जुड़े प्रापर्टी डीलर की भी बेचैनी बढ़ी हुई है।

नए नियम का असर जिला निबंधन कार्यालय के अलावा हलसी और सूर्यगढ़ा निबंधन कार्यालय पर काफी पड़ रहा है। इस कारण विभाग की राजस्व आय कम हो गई है।

जमीन के क्रेता और विक्रेता के नाम जमाबंदी होना अनिवार्य है। इस नियम के लागू होने के बाद जमीन रजिस्ट्री में काफी कमी आ गई है।

जमीन खरीद बिक्री को लेकर कथित ब्रोकर द्वारा लाखों रुपये एडवांस लेने के बाद अब नए नियम में रजिस्ट्री कराने में पसीना छूट रहा है।

मंगलवार को जागरण टीम ने जिला निबंधन कार्यालय की पड़ताल की तो पाया कि यहां जमीन खरीद बिक्री के लिए जहां भीड़ लगी रहती थी वहां सन्नाटा पसरा हुआ था।

नौ दस्तावेज का हुआ निबंधन

मंगलवार को जिला निबंधन कार्यालय में नौ दस्तावेज का निबंधन कराया गया। जबकि 21 फरवरी से पूर्व नए नियम लागू होने से पहले यहां 30 से 35 दस्तावेज का रोज निबंधन होता था जो अब घट कर चार-पांच हो गया।

विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए रविवार को भी रजिस्ट्री कार्यालय खोलने का आदेश दिया है, लेकिन पिछले रविवार को एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई।

चार मार्च को मात्र छह दस्तावेज और दो मार्च को मात्र चार दस्तावेज का निबंधन हुआ। सूर्यगढ़ा और हलसी निबंधन कार्यालय में पिछले एक सप्ताह से मात्र एक-दो दस्तावेज की ही रजिस्ट्री हर रोज हो रही है।

रजिस्ट्री कराने आए लोगों का कहना है कि सरकार का नया जमाबंदी नियम पूरी तरह अव्यवहारिक है। इसे बदलने की जरूरत है।

जिला अवर निबंधक उमाशंकर मिश्रा। फोटो - जागरण

वार्षिक लक्ष्य पाने की होगी चुनौती

जिला निबंधन कार्यालय लखीसराय का वार्षिक लक्ष्य 46 करोड़ पांच लाख है। अब तक कुल 35 करोड़ 31 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष समाप्ति में 25 दिन शेष है।

ऐसे में 11 करोड़ का राजस्व प्राप्त करना विभाग के लिए बड़ी चुनौती होगी। जिला अवर निबंधक उमाशंकर मिश्रा ने बताया कि नए नियम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है।

जमाबंदी नियम के तहत ही जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही है। निबंधन में काफी कमी आई है, जिसका असर राजस्व पर पड़ा है।

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