ब्रिटेन में बचे हुए धन पर हैदराबाद के आठवें निजाम ने अधिकार छोड़ा, 'क्लीन ब्रेक' का किया ऐलान
बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रिंस ने एलान किया कि वह इस मामले से क्लीन ब्रेक लेना चाहते हैं।
लंदन, प्रेट्र। हैदराबाद के आठवें निजाम प्रिंस मुकर्रम जह ने इंग्लैंड के हाई कोर्ट में लंबे चले कानून विवाद से बची कुछ राशि पर अपना अधिकार छोड़ने का फैसला किया है। लंदन बैंक के खाते में जमा करीब 3.5 करोड़ पाउंड की राशि पर उनके परिवार के सदस्यों के दावे विफल हो जाने के बाद बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रिंस ने एलान किया कि वह इस मामले से 'क्लीन ब्रेक' लेना चाहते हैं।
2013 से शुरू हुई कार्यवाही के समय से आठवें निजाम का प्रतिनिधित्व कर रहे विदर्स एलएलपी के पॉल हेविट ने कहा कि यह मुकदमा हमारे मुवक्किल के करीब पूरे जीवनकाल में चला। उनका प्रस्ताव है कि चार लाख पाउंड में से जो भी राशि शेष है, उसे परिवार के अन्य सदस्यों में वितरित किया जा सकता है।बता दें कि बुधवार को जस्टिस मार्कस स्मिथ ने निजाम फैमली वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष नजफ अली खान और हिमायत अली मिर्जा के अक्टूबर, 2019 के फैसले को चुनौती देने के प्रयास को खारिज कर दिया था। 2019 का फैसला पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में सुनाया गया था।
क्या है मामला ?
1947 में बंटवारे के समय ब्रिटिश बैंक में हैदराबाद राज्य की 10,07,940 पाउंड की धनराशि जमा कराकर उसके संबंध में तत्कालीन पाकिस्तान सरकार के साथ समझौता कर लिया गया था। यह धनराशि ब्याज जोड़कर 2019 में 35 मिलियन पाउंड हो गई। निचली अदालत के आदेश को सातवें निजाम के 116 वंशजों की ओर से नजफ अली खान ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने अपनी अर्जी में सातवें निजाम के प्रशासक (अधिकारी) पर समझौता करने में विश्वासघात का आरोप लगाया।
भारत से ही ऑनलाइन हाईकोर्ट में पेश हुए खान ने कहा, निचली कोर्ट के आदेश से गलत ढंग से बैंक में जमा धनराशि भारत सरकार और दो शहजादों- प्रिंस मुकर्रम जाह और उनके छोटे भाई मुफ्फकम जाह को दे दी गई।