आतंकियों को फंडिंग के साथ ही पनाह दे रहा है पाकिस्तान, यूरोपियन सांसदों ने उठाई कार्रवाई की मांग
यूरोपियन सांसदों ने कहा है कि पाकिस्तान अस्तित्व में आने के बाद से ही यहां पर आतंकवाद को पनाह दे रहा है। यूरोपियन यूनियन के सांसद रिसजार्ड जारनेकी फुलवियो मार्सिलो और गियाना गार्सिया ने पत्र लिखकर कहा है कि पूरा विश्व अब निरीह लोगों ही हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकता।
ब्रूसेल्स, एजेंसियां। आतंकी फंडिंग को लेकर पाकिस्तान चारों तरफ से घिरने लगा है। जम्मू कश्मीर पर पाक हमले की 73 वीं वर्षगांठ पर यूरोपियन यूनियन और फ्रांस को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है। यूरोपियन सांसदों ने कहा है कि पाकिस्तान अस्तित्व में आने के बाद से ही यहां पर आतंकवाद को पनाह दे रहा है। अब पाक पर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। यूरोपियन यूनियन के सांसद रिसजार्ड जारनेकी, फुलवियो मार्सिलो और गियाना गार्सिया ने पत्र लिखकर कहा है कि पूरा विश्व अब निरीह लोगों ही हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकता। आतंकवाद के डर से मुक्ति होनी चाहिए। ये हरकतें पाकिस्तान की जमीन से हो रही हैं। पत्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल को लिखा गया है।
पत्र में कहा गया है कि 1947 में पाक ने जम्मू-कश्मीर पर गलत तरीके से हमला किया था। कबाइलियों के साथ हमला करते हुए कश्मीरी हिंदुओं, मुस्लिमों और सिखों की हत्या कर दी थी। बांग्लादेश में भी नरसंहार किया,जहां पाक सेना ने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। इधर जर्मनी के मनी लांड्रिंग विशेषज्ञ ग्राहम बैरो ने कहा कि पाकिस्तान अब अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार ये सिद्ध हो चुका है कि पाक से लगातार अल-कायदा, हिजबुल्लाह और तालिबान जैसे संगठनों को आतंकी फंडिग की जा रही है।
अंतराष्ट्रीय स्तर पर कई बार ये सिद्ध हो चुका है कि पाक से लगातार अल-कायदा, हिजबुल्लाह और तालिबान जैसे संगठनों को आतंकी फंडिग की जा रही है। मनी लांड्रिंग के जरिए ड्रग माफियाओं को भी धन भिजवाया जाता है। इसका खुलासा फिनसेन मामले से भी हो चुका है। जिसमें यह पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काले धन का नेटवर्क चलाने वाला पाकिस्तान का अल्ताफ खनानी ड्रग माफियाओं और आतंकियों को हर साल अरबों डालर की सहायता पहुंचा रहा था। विश्व में आतंकवादियों को फंडिंग के मामले देखने वाले फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) इस मामले को देख रहा है। इस जांच से 2018 से ग्रे लिस्ट में चल रहे पाकिस्तान का भविष्य भी तय हो जाएगा।