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कोविड का कहर: ब्रिटेन में चिड़ियाघरों के हालात हैं खराब, डोनेशन की अपील

महामारी के चपेट में आए लंदन के चिड़ियाघरों के लिए काम करने वाली चैरिटी के लिए ब्रॉडकास्टर व प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने आर्थिक मदद की मांग की है।

By Monika MinalEdited By: Published: Thu, 09 Jul 2020 09:54 AM (IST)Updated: Thu, 09 Jul 2020 09:54 AM (IST)
कोविड का कहर: ब्रिटेन में चिड़ियाघरों के हालात हैं खराब, डोनेशन की अपील
कोविड का कहर: ब्रिटेन में चिड़ियाघरों के हालात हैं खराब, डोनेशन की अपील

लंदन, रॉयटर्स। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ब्रिटिश चिड़ियाघरों की खराब हालत को देखते हुए चैरिटी के बचाव की मांग की गई है। ब्रॉडकास्टर व प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने चिड़ियाघरों के लिए दान की अपील की है। उन्होंने दो प्रमुख ब्रिटिश चिड़ियाघरों, लंदन और व्हिपस्नाडे (Whipsnade) के संरक्षण के  लिए काम करने वाले चैरिटी को बचाने के लिए इस डोनेशन की मांग की है। उनका कहना है कि ये चैरिटी महामारी के कारण आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गए हैं।  ब्रिटिश टेलीविजन पर गुरुवार को जारी एक छोटे से वीडियो क्लिप ने  लंदन के जूलॉजिकल सोसाइटी  के वैज्ञानिक कामों की ओर ध्यान आकर्षित किया साथ ही चिड़ियाघरों व उनके निवास स्थानों को दिखाया। 

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कला, संस्कृति और विरासत क्षेत्र में राहत पैकेज

ब्रिटेन में कला, संस्कृति और विरासत क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को महामारी के कारण हुए आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए 1.57 अरब पौंड के राहत पैकेज की पेशकश की गई है। इसके तहत इस उद्योग क्षेत्र में काम करने वालों को सस्ता ऋण और अनुदान दिया जाएगा। रंगमंच, प्रस्तुति कला, विरासत, ऐतिहासिक स्थल, संग्रहालय, कला दीर्घा, संगीत और स्वतंत्र सिनेमा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हजारों लोग और संगठन काम करते हैं। ये सभी इस पैकेज के तहत मदद पाने के हकदार होंगे। वहां के वित्त मंत्री के ऋषि सुनक ने कहा, 'हमारी विश्व विख्यात कलादीर्घाएं, संग्रहालय, विरासत स्थल, संगीत कार्यक्रम सभागार और स्वतंत्र सिनेमा इत्यादि ना सिर्फ ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है, बल्कि यह सात लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी देते हैं। यह ब्रितानी संस्कृति की जीवनधारा है।'

सुपर शनिवार को बाहर नजर आए लोग

ब्रिटेन में लॉकडाउन में सुपर शनिवार को तीन महीनों में पहली बार कॉफी शॉप, बार, रेस्तरां और हेयर सैलून में लोग जाते दिखे। लॉकडाउन नियमों में सबसे बड़ी ढील देने के पहले ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा था कि इससे स्थानीय व्यवसायों के साथ-साथ पूरे देश को लाभ होगा।


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