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पाकिस्‍तान में अब भारतीय कंटेंट के लिए भी ऑनलाइन भुगतान पर रोक

Pakistan bans online payments for Indian content पाकिस्‍तान को उपलब्‍ध कराए जाने वाले इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया कंटेंट के लिए भारत को किए जाने वाले ऑनलाइन भुगतान पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यह ऐलान पाकिस्‍तान के स्‍टेट बैंक की ओर से किया गया है।

By Monika MinalEdited By: Published: Fri, 13 Nov 2020 10:03 AM (IST)Updated: Fri, 13 Nov 2020 10:03 AM (IST)
पाकिस्‍तान में अब भारतीय कंटेंट के लिए भी ऑनलाइन भुगतान पर रोक
पाकिस्‍तान से भारत को नहीं किया जा सकेगा ऑनलाइन भुगतान

इस्‍लामाबाद, आइएएनएस। पाकिस्‍तान स्‍टेट बैंक (State Bank of Pakistan) ने भारत से इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया कंटेंट के लिए ऑनलाइन भुगतान पर रोक लगा दी है। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में शुक्रवार को दी गई। डॉन न्‍यूज ने 9 नवंबर को जारी किए गए सर्कुलर का हवाला देते हुए बताया, ' पाकिस्‍तान सरकार के मंत्रालय विभाग से आए पत्र में निर्देश दिया गया है कि पाकिस्‍तान में भारतीय सामग्री के सबस्‍क्राइब के लिए क्रेडिट कार्ड समेत भुगतान के तमाम माध्‍यमों को बंद दिया जाए। इसमें Zee5 वीडियो ऑन डिमांड सर्विस भी शामिल है।'

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पाकिस्‍तान इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी ऑथोरिटी (Pemra) के पूर्व अध्‍यक्ष अबसर आलम (Absar Alam) ने कहा कि भारतीय कंटेंट देश में पहले ही रोक दिया गया था। इससे अब डायरेक्‍ट टू होम (DTH) के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रभावित हो गया। उन्‍होंने कहा जिसके पास DTH की सुविधा है वे अधिकांश भारतीय सामग्री का इस्‍तेमाल करते हैं और इसके लिए ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। अब सब्‍सक्राइबर सीधे पाकिस्‍तान से भुगतान नहीं कर सकेंगे वहीं भारतीय प्रोवाइडरों को अन्‍य देशों जैसे संयुक्‍त अरब अमीरात (United Arab Emirates) से भुगतान किया जाएगा।'

बता दें कि इन दिनों पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में एक पाकिस्‍तान बन गया है। वर्ष 2000 के बाद से अब तक यहां 140 से अधिक पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। यह रिपोर्ट फ्रीडम नेटवर्क की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। पिछले साल 33 पत्रकारों की हत्या के मामलों में सौ फीसद दोष मुक्त हो गए और किसी को भी कोई सजा नहीं हुई। यहां के अधिकांश बड़े मीडिया हाउस सरकार से प्रताड़ित हो रहे हैं।

इस बाबत पत्रकार और मानवाधिकार अधिवक्ता आइए रहमान का मानना है कि पाकिस्तान में मुकदमे का सामना कर रहे पत्रकारों की सजा में छूट को लेकर इस साल की रिपोर्ट से उन सभी लोगों को बहुत परेशानी होगी, जो सुशासन और सामाजिक प्रगति के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र मीडिया के अस्तित्व का विचार रखते हैं।


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