Shahbaz Sharif's Government in Crisis: संकट में शहबाज शरीफ की सरकार, आखिर पाकिस्तान में क्‍यों उत्‍पन्‍न हुआ बिजली संकट?

पाकिस्तान में बिजली संकट गहराने का खतरा पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को जुलाई महीने में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ने की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान एलएनजी आपूर्ति हासिल करने में विफल रहा है।

Ramesh MishraPublish: Tue, 28 Jun 2022 07:19 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jun 2022 07:28 PM (IST)
Shahbaz Sharif's Government in Crisis: संकट में शहबाज शरीफ की सरकार, आखिर पाकिस्तान में क्‍यों उत्‍पन्‍न हुआ बिजली संकट?

इस्लामाबाद, एजेंसी। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सौदे में विफल रहने से पाकिस्तान में बिजली संकट गहराने का खतरा पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को जुलाई महीने में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ने की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान एलएनजी आपूर्ति हासिल करने में विफल रहा है। गठबंधन सरकार समझौता करने का प्रयास कर रही है।पाकिस्तान बिजली संकट से जूझ रहा है। जून में पाकिस्तान का मासिक ईधन तेल आयात चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। बिजली उत्पादन के लिए देश तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) खरीदने में जुटा है।

गौरतलब है कि तेज गर्मी के कारण बिजली की मांग में वृद्धि हुई है। 2018 के आखिरी छह महीने के दौरान पाकिस्तान ने ईधन तेल आयात में कटौती कर दी थी। उस समय एनएलजी की कीमत कम थी। लेकिन जुलाई 2021 में एलएनजी की कीमत आसमान छूने के कारण वह फिर से तेल आयात करने लगा। कीमत ज्यादा होने और कम संख्या में भागीदारों के सामने आने से जुलाई के लिए निविदा रद कर दी गई। यह तीसरा मौका है जब पाकिस्तान जुलाई के लिए एलएनजी निविदा पूरी नहीं कर पाया है। पाकिस्तान में महंगाई जुलाई में दो अंकों में पहुंच गई जो छह वर्षो में सर्वाधिक वृद्धि है।

इस महीने यह तीसरी बार है जब पाकिस्तान जुलाई के लिए एलएनजी निविदा को पूरा करने में विफल रहा है। ईंधन खरीदने में सरकार की असमर्थता से देश में बिजली की कमी और बढ़ सकती है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले, राज्य के स्वामित्व वाली पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने एलएनजी के जुलाई शिपमेंट के लिए एक खरीद निविदा को रद्द कर दिया था, जो कि देश को दिया गया अब तक का सबसे महंगा शिपमेंट होता। पाकिस्तान की सरकार ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटों में कटौती की है और कराची सहित विभिन्न शहरों में कारखानों और शापिंग माल को जल्दी बंद करने का आदेश दिया है।

Edited By Ramesh Mishra

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