Move to Jagran APP

पाकिस्तान: सीपीईसी प्राधिकार विधेयक पारित, संसदीय समिति ने दी मंजूरी

भारत गुलाम कश्मीर से गुजरने के कारण सीपीईसी का कड़ा विरोध कर रहा है जबकि चीन सीपीईसी को पूरी वित्तीय मदद दे रहा है। वहीं पाक संसदीय समिति ने आर्थिक गलियारा प्राधिकार (संशोधन) विधेयक 2020 को पारित कर दिया है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Thu, 19 Nov 2020 08:24 AM (IST)Updated: Thu, 19 Nov 2020 08:24 AM (IST)
पाकिस्तान: सीपीईसी प्राधिकार विधेयक पारित, संसदीय समिति ने दी मंजूरी
गुलाम कश्मीर से गुजरने की वजह से भारत को इस गलियारे पर आपत्ति है।

इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान की एक संसदीय समिति ने बहुमत से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्राधिकार (संशोधन) विधेयक 2020 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने पिछली बैठक के दौरान इस विधेयक को रोक दिया था।

prime article banner

सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के नेता जुनैद अकबर की अध्यक्षता में नेशनल असेंबली की योजना एवं विकास पर स्थायी समिति ने मंगलवार को विधेयक को चर्चा के लिए रखा। विस्तृत चर्चा के बाद समिति मतदान के माध्यम से विधेयक के भविष्य पर फैसला लेने पर सहमत हुई। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सीपीईसी प्राधिकार सृजित करने के बारे में उनकी आपत्तियों का समाधान नहीं किया गया है। नया प्राधिकार गठित करने से सीपीईसी परियोजना को कोई लाभ होने की जगह उस पर विपरीत प्रभाव होगा।

उल्लेखनीय है वन बेल्ट वन रोड (ओबोर) पहल के तहत चीन सीपीईसी को पूरी वित्तीय मदद दे रहा है। जबकि गुलाम कश्मीर से गुजरने के कारण भारत सीपीईसी का विरोध कर रहा है। पाक ने सीपीईसी की सुरक्षा के लिए 15 हजारों जवानों की एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन बनाई है जिसमें नौ हजार पाकिस्तानी सेना के जवान हैं जबकि छह हजार अर्धसैनिक बलों के कर्मी है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.