पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सीनेट का सत्र अगले हफ्ते, एफएटीएफ बिल होंगे पारित
ये विधेयक पाकिस्तान का एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचने का प्रयास है।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान की सरकार ने नेशनल असेंबली और सीनेट का एक नया सत्र क्रमश: 14 और 15 सितंबर को बुलाया है। ताकि एफएटीएफ से जुड़े मनी लांड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग संबंधी दो विधेयकों को मंजूरी दी जा सके। हाल ही में सीनेट ने इस बिल को नामंजूर कर दिया था।
नेशनल असेंबली और सीनेट का नया सत्र 14 और 15 सितंबर को बुलाया
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नया सत्र बुलाने का फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और संसदीय मामलों के उनके सलाहकार बाबर अवान की बैठक के बाद सोमवार को लिया गया था। इससे पहले सोमवार से शुरू होने वाली नेशनल असेंबली और सीनेट को स्थगित कर दिया गया था। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अवान ने डॉन अखबार को बताया कि नेशनल असेंबली और सीनेट का नया सत्र 14 और 15 सितंबर को बुलाने का फैसला लिया गया है।
विपक्ष बहुल सीनेट ने बिल ठुकरा कर ब्लैकलिस्ट से बचाव के प्रयासों सरकार को दिया था झटका
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के निर्धारित सख्त नियमों से जुड़े दो विधेयकों को पाकिस्तान की विपक्ष बहुल सीनेट ने ठुकरा दिया था। इससे पाकिस्तान सरकार के मनी लांड्रिंग मामले और आतंकियों के वित्तपोषण वॉचडॉग के ब्लैकलिस्ट किए जाने से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों पर पानी फिर गया था। 104 सदस्यीय सीनेट ने दोनों विधेयक ध्वनि मत से खारिज कर दिए। सीनेट में विपक्ष के पास बहुमत है।
विधेयकों पर अब संसद के दोनों सदनों में होगा मतदान
सदन के नेता शहजाद वसीम ने पिछले हफ्ते विपक्षी नेता के खिलाफ की गई अपनी टिप्पणियों पर माफी मांगने से इन्कार कर दिया था। शहजाद वसीम ने विपक्षी नेताओं का नाम लिए बिना उन पर धनशोधन में लिप्त होने का आरोप लगाया। इन विधेयकों पर अब संसद के दोनों सदनों में मतदान कराया जाएगा।
बिलों में यूएन की प्रतिबंध सूची में निर्दिष्ट संस्थाओं और व्यक्तियों की संपत्ति पर रोक लगाना शामिल हैं
इन विधेयकों में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में निर्दिष्ट संस्थाओं और व्यक्तियों की संपत्ति पर रोक लगाना, उसे जब्त करना, यात्रा और हथियार रखने पर रोक लगाना तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों के लिए भारी जुर्माना और लंबी अवधि की जेल के उपाय शामिल हैं।
पाकिस्तान का एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचने का प्रयास
ये विधेयक पाकिस्तान का एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचने का प्रयास है। पेरिस स्थित एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और इस्लामाबाद को 2019 के अंत तक कार्रवाई करने की योजना तैयार करने का आदेश दिया था, लेकिन कोरोना के कारण फैली महामारी ने डेडलाइन को बढ़ाने पर मजबूर कर दिया।