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पाकिस्तान में आयोजित होगा अफगान शरणार्थियों पर दो द‍िवसीय अंतरराष्‍ट्रीय सम्‍मेलन

इस सम्‍मेलन में 20 देशों के मंत्री और वरिष्‍ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्‍मेलन में अफगान शरणार्थी स्थिति पर विचार-विमर्श होगा।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Mon, 10 Feb 2020 12:01 PM (IST)Updated: Mon, 10 Feb 2020 12:01 PM (IST)
पाकिस्तान में आयोजित होगा अफगान शरणार्थियों पर दो द‍िवसीय अंतरराष्‍ट्रीय सम्‍मेलन
पाकिस्तान में आयोजित होगा अफगान शरणार्थियों पर दो द‍िवसीय अंतरराष्‍ट्रीय सम्‍मेलन

इस्‍लामाबाद, एजेंसी । 17 फरवरी को पाकिस्‍तान सरकार एवं सयुंक्‍त राष्‍ट्र के तत्‍वाधान में अफगान शरणार्थियों पर दो द‍िवसीय अंतरराष्‍ट्रीय सम्‍मेलन आयोजित होगा। इस सम्‍मेलन में 20 देशों के मंत्री और वरिष्‍ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्‍मेलन में अफगान शरणार्थी स्थिति पर विचार-विमर्श होगा। अफगान शरणार्थियों की चुनौतियों की पहचान की जाएगी। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के एक बयान के अनुसार अफगानिस्तान के लिए शरणार्थियों की स्वैच्छिक, गरिमापूर्ण और स्थायी प्रत्यावर्तन के समाधान पर चर्चा होगी।

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इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा किया जाएगा। इस शरणार्थी सम्‍मेलन में संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडे, मंत्रियों और लगभग 20 देशों के वरिष्ठ अधिकारी जो अफगान शरणार्थियों का समर्थन कर रहे हैं भाग लेंगे। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र, विकास बैंक, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी इसमें हिस्‍सा लेंगे । विदेश कार्यालय के अनुसार पाकिस्तान को भरोसा है कि सम्मेलन अंतरराष्‍ट्रीय प्रयासों को और मजबूत करेगा,   क्योंकि शरणार्थियों और संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शरणार्थी फोरम अफगान शरणार्थियों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए सहमत हुए हैं।

सयुंक्‍त राष्‍ट्र के मुताबिक दुनियाभर में करोड़ों की संख्या में लोग जबरन विस्थापित होते हैं, जिससे ये एक विश्व संकट बन चुका है। इसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता के साथ प्रयासों की ज़रूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने शरणार्थियों और प्रवासियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक कारगर रास्ता निकालने के लिए विश्व व्यापी पुकार लगाई है। ऐसा रास्ता जो अन्तरराष्ट्रीय शरणार्थी क़ानून, मानवाधिकर और मानवीय क़ानूनों के सिद्धांतों से निर्देशित हो।    


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