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पाकिस्तान में कोरोना राहत के खर्च का कोई हिसाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज, शुरू की सुनवाई

पाकिस्‍तान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जा रहे खर्च में पारदर्शिता नहीं बरते जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सुनवाई शुरू कर दी है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Mon, 20 Apr 2020 11:24 PM (IST)Updated: Mon, 20 Apr 2020 11:24 PM (IST)
पाकिस्तान में कोरोना राहत के खर्च का कोई हिसाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज, शुरू की सुनवाई
पाकिस्तान में कोरोना राहत के खर्च का कोई हिसाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज, शुरू की सुनवाई

इस्लामाबाद, पीटीआइ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए धन के खर्च में पारदर्शिता न बरते जाने पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सरकार की निंदा की है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से साढ़े आठ हजार से ज्यादा संक्रमित हैं जबकि 170 से ज्यादा मरीज जान गंवा चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में राहत कार्यों पर धन के खर्च में पारदर्शिता न होने के कारण नाखुशी जाहिर की है।

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मुख्य न्यायाधीश ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और इस बाबत मामला सूचीबद्ध कर सुनवाई शुरू कर दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की पीठ ने मामले की सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें राहत कार्यो पर धन खर्च कर रही हैं लेकिन उसका कहीं कोई हिसाब नहीं है। जबकि वह जनता का धन है जो उससे कर के रूप में वसूला जाता है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने हालात से निपटने के लिए 14,400 करोड़ पाकिस्तानी रुपये के पैकेज का एलान किया है। इसके तहत एक करोड़ 20 लाख परिवारों को चार महीने तक 12-12 हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन के हालात से निपटने के लिए राज्य सरकारों को भी धनराशि दी गई है जिसका उन्हें आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना है।

पीठ में शामिल जस्टिस उमर अता बंदैल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रदेशों को नौ अरब रुपये की धनराशि बिना किसी कार्ययोजना के दी है। इस धनराशि के व्यय की कोई योजना नहीं और न ही इसका कोई हिसाब रखना है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की इमरान सरकार ने मुल्क के सभी प्रांतों को 'स्मार्ट लॉकडाउन' का सुझाव दिया है। इसके तहत लॉकडाउन सिर्फ उन क्षेत्रों में लगाया जाएगा जहां कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने रविवार को कहा कि कोरोना संक्रमण के नए मामलों वाले क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में सामान्य आवाजाही और कामकाज चालू कर देना चाहिए। यही नहीं सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे 800 पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश के लिए तोरखाम और चमन बॉर्डर दो सप्ताह में दो बार खोलने का फैसला किया है। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,425 हो गई है जबकि 176 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है।


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