पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विपक्षी गठबंधन करेगा मार्च, पीएम पर खूब गरजे पीडीएम नेता फजलुर रहमान

इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस के अवसर पर देश में विपक्षी गठबंधन कड़ी सुरक्षा और इस्लामी सम्मलेन संगठन (OIC) के एक सत्र के बीच बढ़ती महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद तक एक लंबा मार्च आयोजित करेंगे। रहमान ने मंगलवार को एक प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मार्च की घोषणा की। पीडीएम ने पहले ही 23 मार्च को बढ़ती महंगाई के विरोध में इस्लामाबाद तक एक लंबा मार्च निकालने की घोषणा की थी।

आंतरिक मंत्री ने विपक्षी दलों से किया आग्रह

हालांकि पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख राशिद अहमद ने विपक्ष से लंबे मार्च को चार दिनों के लिए स्थगित करने और पाकिस्तान दिवस पर रैली न करने का आग्रह किया था। उन्होंने विपक्ष से अपने मार्च को पुनर्निर्धारित करने का आग्रह भी किया। 23 मार्च को राष्ट्र अपना पाकिस्तान दिवस मना रहा होगा और इस अवसर पर ओआईसी शिखर सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमान भी देश में मौजूद रहेंगे। हालांकि जब रहमान से पूछा गया कि सैन्य परेड और ओआईसी सत्र के कारण भारी सुरक्षा के बीच 23 मार्च को पीडीएम संघीय राजधानी तक कैसे पहुंचेगा तो उन्होंने कहा कि पीडीएम प्रवेश करेगा। पाकिस्तानी अखबार डान ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रहमान ने कहा कि सरकार जानती थी कि हम 23 मार्च को एक विरोध रैली आयोजित करने जा रहे हैं। इसके चलते सरकार ने किस साजिश के तहत विपक्षी गठबंधन से ऐसी सिफारिशें की?

पीएम को लगाई फटकार

इसके साथ ही प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान रहमान ने इमरान खान सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि एक शासक जो आम आदमी या अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता है उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रहमान ने कहा कि पीडीएम ने वित्त (पूरक) विधेयक, जिसे 'मिनी बजट' भी कहा जाता है और स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान (एसबीपी) संशोधन विधेयक दोनों को खारिज कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने इस्लामाबाद में पीडीएम दलों के प्रमुखों की एक बैठक के बाद अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही पीएम इमरान खान को यह कहते हुए फटकार लगाई कि वह विदेशी फंडिंग मामले में अपराधी साबित हुए हैं और उन्होंने लगभग 26 खाते छिपाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के चुनाव आयोग से मामले में दैनिक सुनवाई करने, प्रधानमंत्री को अयोग्य घोषित करने और पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया।