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चीन ने बांग्लादेश को दिया आश्वासन, रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लेगा म्यांमार

बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमन और चीनी समकक्ष के बीच फोन कॉल पर बातचीत हुई जिसमें समकक्ष वांग यी द्वारा आश्वासन दिया गया कि म्यांमार ने बीजिंग को रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लेने का आश्वासन दिया है जो वर्तमान में कॉक्स बाजार में शरण लिए हुए हैं।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 03:17 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 03:17 PM (IST)
चीन ने बांग्लादेश को दिया आश्वासन, रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लेगा म्यांमार
रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लेगा म्यांमार चीन ने बांग्लादेश को दिया आश्वासन।

ढाका, एएनआइ। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमन और चीनी समकक्ष के बीच फोन कॉल पर बातचीत हुई जिसमें समकक्ष वांग यी द्वारा आश्वासन दिया गया कि म्यांमार ने बीजिंग को रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लेने का आश्वासन दिया है जो वर्तमान में कॉक्स बाजार में शरण लिए हुए हैं। 

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म्यांमार ने चीन को किया सूचित रोहिंग्या को लेंगे वापस 

द डेली स्टार अखबार ने बताया कि एक बयान में, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक दानदाता सम्मेलन के मौके पर गुरुवार शाम को कॉल के दौरान ये आश्वासन दिया गया है। बयान में चीनी मंत्री के हवाले से कहा गया है कि म्यांमार ने चीन को सूचित किया कि वह रोहिंग्या को वापस लेने के लिए काम कर रहा है क्योंकि कोविद -19 की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने मोमन को बताया कि म्यांमार अपने 8 नवंबर के आम चुनावों के बाद रोहिंग्या प्रत्यावर्तन पर नए सिरे से चर्चा शुरू करना चाहता है।

चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच त्रिपक्षीय बैठक आयोजित

चीनी मंत्री के हवाले से कहा गया है कि पहले, राजदूत-स्तर पर एक बैठक और फिर चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने जल्द ही ढाका में त्रिपक्षीय वरिष्ठ आधिकारिक स्तर की बैठक आयोजित करने पर जोर दिया। अपने नवीनतम अद्यतन में, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि वर्तमान में बांग्लादेश में 8,60,697 रोहिंग्या रह रहे हैं।

2017 में शुरु हुआ रोहिंग्या पलायन 

 बता दें कि चूंकि रोहिंग्या पलायन 2017 में शुरू हुआ था, कॉक्स बाजार, दक्षिण-पूर्वी तटीय जिला, अब दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है। बांग्लादेश सरकार ने रोहिंग्या को 6,500 एकड़ भूमि पर शिविर लगाने की अनुमति दी है, जो लगभग 27 वर्ग किलोमीटर है।

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