संयुक्त राष्ट्र की कर समिति में वित्त मंत्रालय की अफसर नियुक्त, 2025 तक का होगा कार्यकाल
दुनिया भर के 25 दिग्गज कर विशेषज्ञों वाली यह समिति औपचारिक रूप से कर मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की समिति है जो वैश्विक व्यापार और निवेश डिजिटल अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में मजबूत नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए देशों का मार्गदर्शन करती है।
संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र। वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है और उनका कार्यकाल 2021 से 2025 तक होगा।
दुनिया भर के 25 दिग्गज कर विशेषज्ञों वाली यह समिति औपचारिक रूप से कर मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की समिति है, जो वैश्विक व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में मजबूत और अधिक दूरदर्शी कर नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए देशों का मार्गदर्शन करती है। यह समिति देशों को दोहरे या एकाधिक कराधान से रोकने, उनके कर आधार को व्यापक बनाने, कर प्रशासन को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय कर चोरी को रोकने में सहायता करती है।
दास वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में संयुक्त सचिव हैं। इस समिति में नाइजीरिया, चिली, दक्षिण कोरिया, मलावी, मैक्सिको, आयरलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, अंगोला, रूस, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी, इटली, स्वीडन और चीन जैसे देशों के सदस्य शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रशंसा
संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को काफी सराहना मिली है। महासभा ने अगस्त में सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान किए जाने वाले समृद्ध कार्यों के लिए देश की प्रशंसा की है। महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोज्किर ने इसके लिए भारत को काफी सराहा है। इन कार्यों में समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षा और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को आतंकवाद से होने वाले खतरों पर उच्च स्तरीय चर्चा शामिल होगी। बोज्किर ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति के साथ समन्वय बैठक की। तिरुमूर्ति अगस्त यानी अगले महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष होंगे।
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