कोर्ट करेगा नेतन्याहू के भाग्य का फैसला, नई सरकार बनाने से रोकने पर सुनवाई शुरू
नई सरकार बनाने से रोकने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। इजरायली पीएम के खिलाफ दायर की गई हैं आठ याचिकाएं।
यरुशलम, आइएएनएस। इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नई सरकार बनाने से रोकने के लिए रविवार को याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू के खिलाफ मामले की सुनवाई में असामान्य रूप से 11 न्यायाधीशों का बड़ा पैनल शामिल था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और देश के प्रमुख टीवी चैनलों पर सुनवाई का सीधा प्रसारण किया गया। नेतन्याहू के खिलाफ अदालत में अलग-अलग आठ याचिकाएं दायर की गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट और पैनल की अध्यक्ष एस्तेर हयुत ने रविवार को चर्चा की शुरुआत में कहा कि अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जो नेतन्याहू को उनके आपराधिक अभियोग के कारण नई सरकार बनाने से रोकने की मांग करती हैं। सोमवार को अदालत नेतन्याहू और बेनी गेंट्ज के बीच समझौते को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के नेता ने इजरायल में सरकार बनाने के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत नेतन्याहू प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा जारी रखेंगे और 18 महीने बाद गेंट्ज उनका स्थान ले लेंगे। 120 सदस्यीय इजरायली संसद में किसी भी पार्टी द्वारा गठबंधन बनाने में नाकाम रहने के बाद 20 अप्रैल को इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था।
यदि सर्वोच्च न्यायालय इस समझौते के खिलाफ फैसला देगा, तो देश को चौथे चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। एक वर्ष से भी कम समय में तीन बार के चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है।
शनिवार की शाम को सैकड़ों इजरायलियों ने तेल अवीव में गठबंधन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह उन दर्जनों रैलियों में एक थी, जो इन दिनों नेतन्याहू के खिलाफ चल रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आपराधिक आरोपों में लिप्त व्यक्ति को सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के नेता नेतन्याहू 2009 से देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके खिलाफ रिश्वत, धोखाधड़ी और विश्वास उल्लंघन के तीन अलग-अलग मामले चल रहे हैं।