यरुशलम पर खिंची तलवारें, अरब देशों के साथ अमेरिका के सहयोगी देश भी नाराज

[जागरण स्पेशल]। अमेरिका ने यरुशलम को इजरायल की राजधानी का दर्जा देते हुए वहां अपना दूतावास स्थापित कर दिया है। 70 साल पुरानी विदेश नीति के उलट उसके इस कदम से पूरा अरब जगत और खुद अमेरिकी सहयोगी देश भी नाराज हो गए हैं। पहले की अमेरिकी नीति के अनुसार यरुशलम का भविष्य इजरायल और फलस्तीन को बातचीत के जरिये तय करना था।

ऐतिहासिक है शहर
यरुशलम की आबादी 8.82 लाख है। शहर में 64 फीसद यहूदी, 35 फीसद अरबी और एक फीसद अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। शहर का क्षेत्रफल 125.156 वर्ग किमी है। इजरायल और फलस्तीन, दोनों ही अपनी राजधानी यरुशलम को बनाना चाहते थे। इस ऐतिहासिक शहर में मुस्लिम, यहूदी और ईसाई समुदाय की धार्मिक मान्यताओं से जुड़े प्राचीन स्थल हैं।

तेलअवीव में हैं दूतावास
1980 में इजरायल ने यरुशलम को राजधानी घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित कर पूर्वी यरुशलम पर इजरायल के कब्जा की निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। 1980 से पहले यरुशलम में नीदरलैंड और कोस्टा रिका जैसे देशों के दूतावास थे। लेकिन 2006 तक देशों ने अपना दूतावास तेलअवीव स्थानांतरित कर दिया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय यरुशलम पर इजरायल के आधिपत्य का विरोध करता आया है लिहाजा तेलअवीव में ही सभी 86 देशों के दूतावास हैं।

1947 में संयुक्त राष्ट्र का दखल
1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यरुशलम के विभाजन का प्लान रेखांकित किया गया था। इसका मकसद यरुशलम को अलग अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में परिकल्पित करना था।

1949 में खिंची सीमा रेखा
1948 में इजरायल के आजाद होने पर शहर का विभाजन हुआ। 1949 में युद्ध समाप्त होने पर आर्मिटाइस सीमा खींची गई। इससे शहर का पश्चिमी हिस्सा इजरायल और पूर्वी हिस्सा जॉर्डन के हिस्से आया।

पूर्वी यरुशलम बना इजरायली हिस्सा
1967 में हुए छह दिनी युद्ध में इजरायल ने जॉर्डन से पूर्वी हिस्सा भी जीत लिया। शहर को इजरायली प्रशासन चला रहा है। लेकिन फलस्तीन पूर्वी यरुशलम को भविष्य की अपनी राजधानी के रूप में देखता है।

1995 में हुआ फैसला
अमेरिकी दूतावास को तेलअवीव से यरुशलम में स्थानांतरित करने के लिए 1995 में अमेरिकी कांग्रेस में कानून पारित हुआ। इजरायल ने नए दूतावास के लिए 99 साल के लिए एक डॉलर सालाना किराये पर अमेरिका को यरुशलम में जमीन भी उपलब्ध कराई। लेकिन 1995 के बाद से सभी अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इसे टालते रहे। इसके लिए वे प्रत्येक छह महीने में एक अधित्याग पत्र पारित करते हैं।

अन्य देशों का रुख
ब्रिटेन ने यरुशलम में अपना दूतावास खोलने से साफ मना कर दिया है। हालांकि कई छोटे देश वहां दूतावास खोलने के इच्छुक हैं। ग्वाटेमाला 16 मई को तेलअवीव से दूतावास यहां स्थानांतरित करेगा वहीं पराग्वे इस महीने के आखिरी तक। बीते दिसंबर में 128 देशों ने संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग करके मंशा जाहिर की थी कि अमेरिका यरुशलम को इजरायल की राजधानी का दर्जा रद करे।