जापान में जमीन घोटाला को लेकर पीएम की राजनीतिक स्थिति डांवाडोल होने से एबी ने संविधान बदलने का संकल्प लिया

टोक्यो, एएफपी/रायटर। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबी ने देश के शांतिवादी संविधान को बदलने के अपने विवादास्पद कदम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। जापान में जमीन घोटाला के चलते अपनी लोकप्रियता कम होने के बावजूद वह विचलित नहीं हैं। उन्होंने घोटाले के लिएदेश के लोगों से फिर माफी मांगी।

-जमीन घोटाले को लेकर लोगों से फिर माफी मांगी

एबी के एक समर्थक को कम कीमत पर जमीन बेचने के बाद एबी की राजनीतिक स्थिति डांवाडोल है। विपक्ष का आरोप है कि जमीन बिक्री में उनकी पत्नी अकी की भूमिका हो सकती है। यह मामला बिक्री संबंधी सरकारी रिकार्ड बदलने के वित्त विभाग के प्रमुख की स्वीकारोक्ति के बाद बढ़ गया। रिकार्ड से एबी, उनकी पत्नी और अन्य राजनीतिक लोगों के संदर्भ हटा दिए गए थे।

एबी ने कहा कि वह इस मामले की गहराई से जांच कराएंगे और असली तस्वीर सामने लाएंगे। उन्होंने कहा, 'सरकार के मुखिया के तौर पर मैं अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूं और इसके लिए लोगों से गहराई से माफी मांगता हूं।' उन्होंने कहा कि वह सरकार के ढांचे का पुनर्निर्माण करेंगे ताकि फिर ऐसा न हो। साथ ही पद नहीं छोड़ने का संकल्प दोहराया। एबी रविवार को सत्तारूढ़ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि वह दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा संविधान को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, 'अब संविधान में सुधार करने का वक्त है।' जापान का संविधान युद्ध का परित्याग करता है। जापान के पास सेना नहीं है। उसकी सेना को सेल्फ डिफेंस फोर्स (एसडीएफ) कहा जाता है। एबी के कंजरवेटिव गठबंधन को 465 सीटों वाले संसद के निचले सदन में दो तिहाई बहुमत है। यह संविधान संशोधन के लिए पर्याप्त है।