आतंक निरोधी अभियान पर चीन ने थपथपाई पाक की पीठ, कहा- नए दिशानिर्देश सराहनीय
बढ़े दबाव के बीच पाकिस्तान ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधित आतंकियों और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नए दिशानिर्देश लागू किए हैं। चीन ने इस कदम को सराहनीय बताया है।
बीजिंग, प्रेट्र। चीन ने अपने सदाबहार मित्र पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधी ताजा अभियान की प्रशंसा की है। कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधित आतंकियों और संगठनों पर कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान लागू नए दिशानिर्देश सराहनीय हैं। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ इस ताजा अभियान का समर्थन करना चाहिए।
आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बढ़े दबाव के बीच पाकिस्तान ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधित आतंकियों और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नए दिशानिर्देश लागू किए हैं। इसके तहत तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और जैश-ए-मुहम्मद के आतंकी और ठिकाने कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ल्यू कांग ने कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आतंकवाद के खिलाफ उसने पहले भी महत्वपूर्ण कार्रवाई की हैं। लेकिन ताजा दिशानिर्देश से उसकी संघीय और प्रांतीय एजेंसियों को नई ताकत मिलेगी और वे ज्यादा प्रभावी कार्रवाई कर पाएंगी। इस कार्रवाई में चीन उसे पूरा सहयोग देगा।
बता दें कि हाल ही में एफएटीफ ने पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की है। आतंकियों के अर्थतंत्र पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था एफएटीएफ ने पाकिस्तान से सोने की खरीद-फरोख्त की जांच करने के लिए कहा है। एफएटीएफ का मानना है कि बैंक खातों के साथ-साथ सोने के बाजारों पर भी नजर रखे जाने की जरूरत है, क्योंकि आतंकी संगठन सोने के जरिये अपना अर्थतंत्र विकसित कर सकते हैं।
एफएटीएफ ने इसे लेकर एक सिफारिशों की नई सूची जारी की है। इसमें एफएटीएफ ने कहा है कि पाकिस्तान को देश में सभी सोने के बाजारों और सोने की खरीद और बिक्री का दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता है, ताकि प्रतिबंधित संगठनों और आतंकवादी संगठनों को सोने और आभूषणों की आपूर्ति पर प्रतिबंध सुनिश्चित हो सके। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को देश भर में संचालित सभी ट्रस्टों के डेटा के साथ-साथ जिला स्तर पर उनके बैंक खातों को एकत्र करने और हजारों पंजीकृत ट्रस्ट संगठनों के विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है।