अमेरिका में निजता के उल्लंघन पर YouTube पर लगा 1400 करोड़ रुपये का जुर्माना
बच्चों की निजता के करीब 20 हिमायती समूहों ने पिछले साल FTC में YouTube के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
वाशिंगटन, द न्यूयॉर्क टाइम्स। निजता उल्लंघन में फेसबुक के बाद अब गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब पर भारी भरकम जुर्माना लगा है। अमेरिकी नियामक ने यूट्यूब पर 20 करोड़ डॉलर (करीब 1400 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बच्चों के निजता उल्लंघन के मामले में की गई है। बच्चों की निजता से जुड़े किसी मामले में यह अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना बताया जा रहा है।
अमेरिकी उपभोक्ता सुरक्षा एजेंसी फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) ने यूट्यूब पर लगे आरोपों का निपटारा करते हुए यह जुर्माना लगाया है। इस पर अभी अमेरिका के न्याय विभाग की मुहर लगनी बाकी है। FTC के फैसले का विस्तृत विवरण अभी तक जारी नहीं किया गया है। इस मामले से जुड़े तीन लोगों ने यह जानकारी दी है। बच्चों की निजता से जुड़े एक मामले में एफटीसी ने इसी साल सोशल वीडियो शेय¨रग एप टिकटॉक के मालिकों पर रिकार्ड 57 लाख डॉलर (करीब 40 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया था।
20 समूहों ने की थी शिकायत
बच्चों की निजता के करीब 20 हिमायती समूहों ने पिछले साल FTC में यूट्यूब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि यह वीडियो प्लेटफार्म बच्चों की निजी जानकारी जुटा रहा है और लाभ उठा रहा है। यह संघीय निजता कानून का उल्लंघन है। इस मामले से जुड़े गैर लाभकारी समूह कामर्शियल-फ्री चाइल्डहुड के कार्यकारी अधिकारी जोश गोलिन ने कहा, 'यूट्यूब ने बच्चों के निजता संबंधी कानून को नजरअंदाज करते हुए अवैध रूप से डाटा एकत्र किया और भारी मुनाफा कमाया।'
अमेरिकी संसद में पेश किए गए कई बिल
अमेरिकी नागरिकों के सोशल मीडिया डाटा और जेनेटिक डाटा समेत कई दूसरी जानकारियों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए इस साल संसद में कई बिल पेश किए गए हैं। यहीं नहीं कई अमेरिकी सांसद और नियामक फेसबुक व गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों के बर्ताव पर चिंता भी जाहिर कर चुके हैं। डाटा दुरुपयोग को लेकर इन पर अंकुश लगाने की मांग की गई है।
फेसबुक पर लगा था 35 हजार करोड़ जुर्माना
सोशल नेटवर्क की गोपनीयता और डाटा सुरक्षा में खामियों को लेकर एफटीसी ने गत जुलाई में दुनिया की दिग्गज नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक पर पांच अरब डॉलर (करीब 35 हजार करोड़ रुपये) के जुर्माने को मंजूरी दी थी। निजता के उल्लंघन मामले में यह अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना बताया जाता है।
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