अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की समिति ने दी ट्रंप पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी
डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले सदन में अगले सप्ताह प्रस्ताव रखकर महाभियोग चलाने पर सांसदों की राय जानी जाएगी।
वाशिंगटन, रायटर। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की कानूनी मामलों की समिति ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। गुरुवार को 14 घंटे चली बहस के बाद शुक्रवार को समिति में पार्टीलाइन पर मतदान हुआ और 23-17 के बहुमत से प्रस्ताव को सदन की राय के लिए भेज दिया गया।
महाभियोग का सामना करने वाले ट्रंप अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति
डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले सदन में अगले सप्ताह प्रस्ताव रखकर महाभियोग चलाने पर सांसदों की राय जानी जाएगी। उम्मीद है कि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले सदन में ट्रंप पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पारित भी हो जाएगा। महाभियोग का सामना करने वाले ट्रंप अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति होंगे।
प्रतिनिधि सभा की स्पीकर ने किया महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान का एलान
कानूनी मामलों की संसदीय समिति में 23 डेमोक्रेटिक सदस्य जहां ट्रंप के सत्ता के दुरुपयोग के आरोप के साथ थे, वहीं 17 रिपब्लिकन सदस्य राष्ट्रपति के बचाव में थे। प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नेंसी पेलोसी पूर्व में ही इसकी संभावना जता चुकी हैं और उन्होंने क्रिसमस के करीब महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान का भी एलान कर दिया है।
ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर बने रहने की प्रबल संभावना
प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित भी हो सकता है, लेकिन उच्च सदन सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, वहां पर महाभियोग प्रस्ताव गिर सकता है। इसलिए ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर बने रहने की संभावना प्रबल है।
ट्रंप ने किया राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग
ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की स्थितियां जुलाई में उनकी अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की से टेलीफोन वार्ता के बाद बनीं। आरोप है कि ट्रंप ने इसमें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन के खिलाफ जांच शुरू कराने के लिए दबाव बनाया, जो राष्ट्रपति के तौर पर पद का दुरुपयोग था।
ट्रेड वार पर रुख नरम
अमेरिका और चीन ने लगभग डेढ़ वर्षो के आपसी ट्रेड वार पर रुख नरम करते हुए पहले चरण की ऐतिहासिक कारोबारी डील कर ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सिलसिलेवार ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी। वहीं, चीन के उप वाणिज्य मंत्री वैंग शॉवेन ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पहले चरण की डील के लिए दोनों पक्ष कारोबारी बातचीत के महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचने पर सहमत हो गए हैं।
विवाद निपटान तंत्र स्थापित करने पर सहमत
पहले चरण की बातचीत के तहत चीन अपने आर्थिक व कारोबारी व्यवस्था में बौद्धिक संपदा, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, कृषि, वित्तीय सेवाओं और मुद्रा व फॉरेन एक्सचेंज जैसे मुद्दों पर बदलाव के लिए राजी हो गया है। चीन ने इस पर भी सहमति जताई है कि वह आने वाले वर्षो में अमेरिका से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में भारी इजाफा करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देश एक बेहद मजबूत विवाद निपटान तंत्र स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं, जिसके माध्यम से विवादों का यथाशीघ्र और प्रभावी निपटान किया जाएगा।दोनों देशों के कारोबारी समझौते पर पहुंच जाने की वजह से अमेरिका ने अपने कारोबारी कानूनों में बड़े बदलाव के प्रति भी सहमति जता दी है।