ट्रंप ने कहा, नवंबर में होने वाले आम चुनाव में कोरोना के चलते नहीं होगी देरी
अमेरिका के कुछ राज्यों में ही वोटर आइडी का उपयोग होता है। जबकि कई राज्यों ने इस पर रोक लगा रखा है। शुक्रवार को केंटकी राज्य के गवर्नर एंडी बेशियर ने भी वोटर आइडी बिल पर रोक लगा दी।
वाशिंगटन, प्रेट्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह विश्वास जताया है कि नवंबर में होने वाले आम चुनाव में कोरोना महामारी के चलते देरी नहीं होगी। उन्होंने चुनाव में ईमेल के जरिये मतदान कराए जाने के सुझाव का पुरजोर विरोध करने के साथ ही वोटर आइडी की पैरवी की है।महामारी से जूझ रहे अमेरिका में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि देश में ईमेल के जरिये मतदान कराए जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
ट्रंप ने शुक्रवार को ह्वाइट हाउस में कोरोना वायरस टास्क फोर्स की बैठक के दौरान कहा, 'मेरे विचार से ईमेल वोटिंग में कई लोग धोखाधड़ी करते हैं। लोगों को वोटर आइडी के साथ ही मतदान करना चाहिए। मुझे लगता है कि वोटर आइडी बेहद महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि जो लोग वोटर आइडी नहीं चाहते, दरअसल वे धोखा देना चाहते हैं।'
भारत, अर्जेटीना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे कई देशों में वोटर आइडी चुनाव प्रक्रिया का अहम हिस्सा होता है। इन देशों में मतदाताओं की पहचान के लिए फोटो आइडी कार्ड जारी किए जाते हैं। जबकि अमेरिका के कुछ राज्यों में ही वोटर आइडी का उपयोग होता है। जबकि कई राज्यों ने इस पर रोक लगा रखा है। शुक्रवार को केंटकी राज्य के गवर्नर एंडी बेशियर ने भी वोटर आइडी बिल पर रोक लगा दी। ट्रंप ने कहा कि लोगों को यह दिखाना चाहिए कि वोटर अपना सही पहचान पत्र दिखाकर ही बूथ पर मतदान कर सकें।
एक खबर ये भी है कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की कंपनी पर भी कोरोना वायरस की चोट पड़ी है। ट्रंप ऑर्गनाइजेशन ने कर्जदाताओं से धन के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। कहा है कि कोरोना जनित बीमारी का कारोबार पर असर पड़ा है। भविष्य की योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसलिए उसे ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। कंपनी ने यह बात ड्यूशे बैंक और कुछ अन्य कर्जदाताओं से कही है।
उधर कोरोना से जंग के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत समेत दुनिया के 188 देशों के समर्थन वाले एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया है। इसमें कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की महामारी को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग तेज करने का प्रस्ताव किया गया है। कहा गया है कि इस जानलेवा वायरस से 'समाज और अर्थव्यवस्था को भीषण' खतरा है।