पुलिस बर्बरता और नस्लीय भेदभाव पर गरमाई अमेरिकी राजनीति, रिपब्लिकन पार्टी लाएगी प्रस्ताव
रिपब्लिकन पार्टी ने इस मामले में अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी ने पुलिस कार्यप्रणाली खासकर चोकहोल्ड व्यवस्था पर सीनेट में एक राष्ट्रीय बहस की पेशकश की है।
वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में पुलिस बर्बरता और नस्लीय भेदभाव को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह ऐलान किया था कि वह जल्द ही पुलिस की बर्बरता को रोकने के लिए एक प्रस्ताव लाएंगे। खासकर पुलिस के चोकहोल्ड व्यवस्था में सुधार पर, लेकिन अब रिपब्लिकन पार्टी ने इस मामले में अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी ने पुलिस कार्यप्रणाली खासकर चोकहोल्ड व्यवस्था पर सीनेट में एक राष्ट्रीय बहस की पेशकश की है। इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि मंगलवार को वह कानून प्रवर्तन प्रक्रियाओं पर अपने स्वयं के कार्यकारी कार्यों की घोषणा करेगा।
मैककोनेल प्रस्ताव पर कर रहे हैं काम
सीनेट के प्रमुख नेता मिच मैककोनेल ने सोमवार को कहा कि वह इस बाबत सीनेट में बहस के लिए सुधार प्रवर्तन के लिए गंभीर प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बहस पर अगले सप्ताह वोटिंग हो सकती है। सीनेटर ने कहा कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस सुधार उनकी पार्टी का कए लंबे समय से एजेंडा रहा है। यह पार्टी का दृष्टिकोण रहा है। सीनेट में एकमात्र अफ्रीकी अमेरिकी रिपब्लिकन नेता सेन टिम स्कॉट ने कहा कि अब समय आ गया है चोकहोल्ड को समाप्त किया जाना चाहिए। दक्षिण कैरोलिना के सेन टिम ने कहा कि इसको समाप्त करने के लिए वह एक पैकेज की क्राफ्टिंग कर रहे हैं। उधर, सीनेट डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने रिपब्लिकन को छोटे बदलावों के लिए समझौता नहीं करने की चेतावनी दी। शूमर ने सोमवार को कहा कि अब वक्त आ गया है कि छोटे नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर बदलाव किए जाएं।
अब नजर में रहेंगे पुलिस अफसर
उधर, ट्रंप प्रशासन के दो अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश में एक डेटा बेस की भी स्थापना होगी। यह पुलिस अधिकारियों को ट्रैक का रिकॉर्ड रखेंगे, जिनके खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग की शिकायतें हैं। अधिकारियों ने कहा कि कार्यकारी आदेश एक राष्ट्रीय क्रेडेंशियल प्रणाली भी स्थापित करेगा जो पुलिस विभागों को घातक बल के उपयोग रोकने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देगा।