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यूएन में भारत का PAK को फिर से करारा जवाब, कहा- आतंकवाद का समर्थक पाकिस्तान सबसे बड़ा अपराधी

भारत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का सदस्य है और नियमित रूप से आतंक के वित्तपोषण से संबंधित राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन (NRA) करता है। यूएन में भारत का PAK को फिर से करारा जवाब।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Thu, 07 Oct 2021 01:17 PM (IST)Updated: Thu, 07 Oct 2021 01:17 PM (IST)
यूएन में भारत का PAK को फिर से करारा जवाब, कहा- आतंकवाद का समर्थक पाकिस्तान सबसे बड़ा अपराधी
यूएन में भारत का PAK को फिर से करारा जवाब।(फोटो: फाइल)

संयु्क्त राष्ट्र, एएनआइ। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया है। भारत (India) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की छठी समिति में कहा कि पाकिस्तान (Pakistan) आतंकवाद का सबसे बड़ा अपराधी और समर्थक है, जो हमें अपना शिकार बना रहा है। सेशन के दौरान काउंसलर/कानूनी सलाहकार डॉ. काजल भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर इस सम्मानजनक मंच का दुरुपयोग अपने झूठ दोहराने के लिए किया है।

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काजल भट ने एक बयान में कहा- मैं अपनी निराशा व्यक्त करती हूं कि पाकिस्तान ने फोरम का एक बार फिर दुरुपयोग किया है और अपने झूठ को दोहराया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा अपराधी और समर्थक है जो हमें अपना शिकार बना रहा है। यह कहते हुए कि जम्मू और कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा है, और रहेगा।

भारत FATF का सदस्य

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का सदस्य है और नियमित रूप से आतंक के वित्तपोषण से संबंधित राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन (NRA) करता है। इस बीच, भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT) के मसौदे का संचालन किया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति (कानूनी) की बैठक में उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए सीसीआईटी के मसौदे का संचालन कियाष हमारा दृढ़ विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र को इस दिशा में और अधिक करने की जरूरत है।

‘कश्मीर भारत का है, था और रहेगा’

इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर ए. अमरनाथ ने राइट-टू-रिप्लाई का प्रयोग करते हुए दोहराया था कि जम्मू-कश्मीर का पूरा केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा। उन्होंने कहा, ‘इसमें वे इलाके भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं।


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