Impeachment fight in US: महाभियोग की लड़ाई हुई तेज, ट्रंप ने जांच को 'तख्तापलट' बताया
ट्रंप ने महाभियोग की जांच का जोरदार तरीके से विरोध किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि यह महाभियोग नहीं यह तख्तापलट है।
वाशिंगटन, एएफपी। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। ट्रंप ने जांच के लिए विपक्षी डेमोक्रेट पर हमला बोला है। उन्होंने जांच को 'तख्तापलट' की कार्रवाई बताया है। वहीं, ट्रंप के खिलाफ जांच की अगुआई कर रहे अमेरिकी संसद कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की हाउस इंटेलीजेंस कमेटी के अध्यक्ष एडम शिफ ने जांच को तेजी से आगे बढ़ाने को कहा है। उन्होंने विदेश मंत्री माइक पोंपियो को भी चेतावनी देते हुए कहा कि वह शीर्ष राजनयिकों को कांग्रेस कमेटी के समक्ष गवाही देने से रोकने से बाज आएं।
राष्ट्रपति ट्रंप और डेमोक्रेटिक सांसदों के बीच सत्ता संघर्ष तेज होते जा रहा है। ट्रंप पर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन को भ्रष्टाचार के मामले में फंसाने के लिए उक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमीर जेलेंस्की को 25 जुलाई को फोन कर दबाव बनाने का आरोप है। ट्रंप ने कथित रूप से हथियारों की खरीद मामले में बिडेन के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए जेलेंस्की से मदद मांगी थी। एक विसलब्लोअर ने फोन काल को लेकर प्रशासन से शिकायत की थी। इसी के बाद जांच शुरू हुई है।
ट्रंप का कहना है कि उन्होंने जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत में कुछ भी गलत नहीं किया है। बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि, पुतिन के समर्थन का ट्रंप को लाभ मिलने की उम्मीद कम ही है क्योंकि ट्रंप पर पहले के चुनाव में पुतिन की मदद लेने के आरोप लगे थे।
ट्रंप ने महाभियोग की जांच का जोरदार तरीके से विरोध किया है। मंगलवार को उन्होंने ट्वीट किया, 'यह महाभियोग नहीं, यह तख्तापलट है।' बुधवार को उन्होंने ट्वीट कर एडम शिफ को बीमार बताते हुए कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले उन्होंने शिफ को गिरफ्तार करने की बात कही थी। ट्रंप ने विसलब्लोअर को भी जासूस बताया है और उसकी पहचान उजागर करने की मांग की है। यही नहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर उन्हें पद से हटाया जाता है तो गृह युद्ध भड़क सकता है।
वहीं मामले की जांच कर रही कमेटी ने व्हाइट हाउस से फोन काल संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर कानूनी नोटिस भेजने की चेतावनी दी है।