Move to Jagran APP

अमेरिका में अतिरिक्त शुल्क देकर पा सकेंगे ग्रीन कार्ड, हजारों भारतीय पेशेवरों के लाभान्वित होने की संभावना

ग्रीन कार्ड अमेरिका में रह रहे विदेशी लोगों को कुछ शर्तो के साथ स्थायी रूप से रहने की अनुमति देता है। अमेरिका में कार्य कर रहे हजारों भारतीय आइटी पेशेवरों को ग्रीन कार्ड मुहैया कराने में नई पहल खासतौर पर बड़ी सहायता देगी।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Published: Mon, 13 Sep 2021 08:36 PM (IST)Updated: Mon, 13 Sep 2021 08:52 PM (IST)
अमेरिका में अतिरिक्त शुल्क देकर पा सकेंगे ग्रीन कार्ड, हजारों भारतीय पेशेवरों के लाभान्वित होने की संभावना
ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार करने वालों में हजारों भारतीय शामिल हैं

वाशिंगटन, प्रेट्र। अमेरिका में वर्षो से रोजगार से जुड़े ग्रीन कार्ड पाने का इंतजार कर रहे लाखों पेशेवरों के लिए अच्छी खबर है। अमेरिकी संसद की एक समिति के तैयार प्रस्ताव के अनुसार, इन लोगों को कुछ अतिरिक्त शुल्क देकर ग्रीन कार्ड मिल सकेगा। ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार करने वालों में हजारों भारतीय शामिल हैं।

loksabha election banner

ग्रीन कार्ड अमेरिका में रह रहे विदेशी लोगों को कुछ शर्तो के साथ स्थायी रूप से रहने की अनुमति देता है। अमेरिका में कार्य कर रहे हजारों भारतीय आइटी पेशेवरों को ग्रीन कार्ड मुहैया कराने में नई पहल खासतौर पर बड़ी सहायता देगी। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली पूर्व अमेरिकी सरकार ने ग्रीन कार्ड देने के लिए कड़ी शर्ते लगा दी थीं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने चुनाव प्रचार में आश्वासन दिया था कि वह ग्रीन कार्ड दिए जाने की व्यवस्था में राहत देंगे।

2031 तक लागू रहेगी यह व्यवस्था

प्रतिनिधि सभा की न्यायिक मामलों की समिति के प्रस्ताव के अनुसार पांच हजार डालर का अतिरिक्त शुल्क देकर दो साल पहले ग्रीन कार्ड प्राप्त किया जा सकेगा। यह व्यवस्था दक्ष कामकाजी लोगों के लिए लागू होगी। फो‌र्ब्स पत्रिका के अनुसार 50 हजार डालर का शुल्क चुकाकर अमेरिका में निवेश करने के लिए आने वाले विदेशी ग्रीन कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था 2031 तक लागू रहेगी। पारिवारिक कारणों से ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए 2,500 डालर का अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा।

प्रस्ताव में आव्रजन के मूलभूत ढांचे में बदलाव का कोई बिंदु नहीं है। इसमें एच-1 बी वीजा की सालाना संख्या बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। कानून बनने के लिए इस प्रस्ताव को प्रतिनिधि सभा और सीनेट की स्वीकृति जरूरी होगी, इसके बाद उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत होंगे।

पहले जैसा ही रहेगा एच-बी वीजा

वहीं, प्रस्ताव में एच-बी वीजा को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि एच-बी कोटा पहले जैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मौजूदा समय में यह कोटा 65 हजार है। इसके अलावा 20 हजार एच-1बी वीजा उन लोगों को दिए जाते हैं जो अमेरिका से उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं। यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से अमेरिका वर्क्स कैंपेन का हिस्सा है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.