कोरोना संकट: यूरोपियन संघ प्रमुख उर्सुला फॉन ने कहा ये यूरोपीय संघ के लिए नेतृत्व करने का समय

नई दिल्ली, एएफपी, रॉयटर्स/एएफपी। कोरोना महामारी ने दुनिया की आर्थिक स्थिति को डांवाडोल कर दिया है। तमाम देश किसी न किसी तरह से आर्थिक स्थितियों को पटरी पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच यूरोपीय आयोग ने कुछ नीतियां पेश की है जिसका प्रयोग करते हुए देश अपनी आर्थिक स्थितियों को ठीक कर सकें और आगे बढ़ सकें।

यूरोपीय संघ की सबसे ताकतवर और वरिष्ठ अधिकारी उर्सुला फॉन डेय लाएन (Ursula fon de laen) ने कहा कि यूरोपीय संघ को 2030 तक अपने उत्सर्जन कटौती (Emission reduction)के लक्ष्य को बढ़ाकर कम के कम 55 प्रतिशत करना होगा। 61 साल की फॉन डेय लाएन ने पिछले साल ही यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का पद संभाला है। इससे पहले वह जर्मनी की रक्षा मंत्री थी। जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल की सीडीयू पार्टी से नाता रखने वाली फॉन डेय लाएन पेशे से डॉक्टर रही हैं। 

आर्थिक स्थिति की रिकवरी के लिए योजना  

उन्होंने कोरोना संकट के दौरान खराब हुई आर्थिक स्थिति की रिकवरी के लिए जो योजना पेश की है उसे "ग्रीन न्यू डील" का नाम दिया जा रहा है। ब्रसेल्स में यूरोपीय सांसदों के सामने अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैं मानती हूं कि लक्ष्य को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करना कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा होगा, जबकि दूसरों के लिए यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा मूल्यांकन दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था और उद्योग ऐसा कर पाने में सक्षम हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि यूरोपीय संघ के 750 अरब यूरो के कोरोना वायरस रिकवरी पैकेज का 30 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए जुटाया जाना चाहिए। ग्रीन बॉन्ड ऐसे वित्तीय टूल हैं जिनके जरिए ईको फ्रेंडली परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाया जाता है। यूरोपीय संघ जुलाई में एक प्रोत्साहन योजना पर सहमत हुआ था जिसके तहत यूरोपीय आयोग वैश्विक वित्तीय बाजार से अरबों यूरो जुटाएगा लेकिन अभी यूरोपीय संसद और सदस्य देशों की सरकार से इस योजना को हरी झंडी मिलना बाकी है। 

ग्रीन लक्ष्यों को हासिल कर पाना मुश्किल 

कुछ देशों का कहना है कि इस तरह के ग्रीन लक्ष्यों को हासिल कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि वे काफी हद तक कोयला पर निर्भर हैं और उससे बहुत प्रदूषण होता है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि यूरोपीय संघ को 2050 तक कार्बन फुटप्रिंट जीरो करना है तो उसके लिए उत्सर्जन में 55 प्रतिशत कटौती का लक्ष्य पर्याप्त नहीं होगा। 

उन्होंने कोरोना महामारी से पैदा स्थिति को एक अवसर बताते हुए कहा कि यूरोपीय संघ दुनिया को राह दिखा सकता है। उन्होंने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से कहा कि वे स्वास्थ्य देखभाल की साझा नीतियों पर काम करें। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए करीबी पारस्परिक सहयोग पर जोर दिया। बताया कि कोरोना से यूरोप के लोग अब भी पीड़ा झेल रहे हैं।

ब्रिटेन की सरकार को दी चुनौती

उन्होंने अपने भाषण में बेक्जिट का भी जिक्र किया क्योंकि इस मुद्दे पर वार्ताओं को यूरोपीय संघ के मुख्य वार्ताकार मिशेल बेर्नीयर देख रहे हैं। लेकिन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने ब्रिटेन की सरकार को चुनौती देते हुए यह कहा कि अगर ब्रिटेन पिछले साल यूरोपीय संघ से निकलने वाली डील को नए सिरे से लिखने की कोशिश करेगा, तो फिर व्यापार डील नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि ब्रेक्जिट डील को ब्रिटेन एकतरफा तौर पर नहीं बदल सकता है।

मानवाधिकारों के मुद्दे पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने पोलैंड को खास तौर से निशाना बनाया। उन्होंने पोलैंड के एलजीबीटी फ्री जोन को मानवता फ्री जोन कहा। उन्होंने कहा कि कानून के राज्य के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले यूरोपीय संसद के कई सदस्यों ने मांग की कि पोलैंड की रुढ़िवादी सरकार की तरफ से एलजीबीटी समुदाय पर हमलों और कानून व्यवस्था के खराब रिकॉर्ड को देखते हुए पोलैंड को मिलने वाली यूरोपीय संघ की फंडिंग रोक दी जाए। प्रवासी मजदूरों के संकट पर उन्होंने यूरोपीय देशों के बीच एकजुटता पर जोर दिया। ग्रीस के एक शरणार्थी कैंप में आग लगने के बाद फिर से शरणार्थियों के मुद्दे पर यूरोप में राजनीति गर्म है।