अनुदान में भेद-भाव को लेकर तृणमूल शिक्षक समिति ने किया प्रदर्शन

-सर्व शिक्षा मिशन के तहत 16 हजार 500 करोड़ रूपया बकाया

-मिड डे मील का 195 हजार रूपया केंद्र सरकार पर बकाया, बच्चों को नहीं मिल पा रहा उन्नत मान का पौष्टिक आहार

संवाद सूत्र,रायगंज : शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने के विरोध में तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति, उत्तर दिनाजपुर जिला कमिटि की ओर से शनिवार को रायगंज बस स्टैंड के सामने प्रदर्शन किया गया। इसमें संगठन के जिलाध्यक्ष गौराग चौहान के अलावे अरविंद सिंह, सीमा बनर्जी, निखिल वर्मन, गौतम पाल, अभिषेक दास, शमीम आलम समेत कई शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस संदर्भ में गौराग चौहान ने बताया कि नरेन्द्र मोदी की सरकार शिक्षा बावद अर्थ अनुदान में भेदभाव कर रही है। अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य को काफी कम राशि आवंटित की जाती है, उसमें भी काफी मात्रा में बकाया रख दिया है। ताकि प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाय और निजीकरण को बढ़ावा देते हुए अम्बानी, अडानी जैसे बड़े-बड़े पूंजीपतियों के लिए रास्ता साफ हो जाय। उन्होंने बताया कि सर्व शिक्षा मिशन का 16 हजार 500 करोड़ रुपये बकाया है। इससे विद्यालयों का बुनियादी ढाचा बिगड़ रहा है। मिड डे मील बावद 195 हजार करोड़ रुपये बकाया है, जिसके चलते बच्चों को उन्नत मान का पौष्टिक आहार देना और खाना बनाने वाली की पारिश्रमिक बढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 27 हजार करोड़ का बकाया है, परिणामस्वरूप कॉलेज और विश्वविद्यालयों का विकास नहीं हो पा रहा है। बताया गया कि 2021 शिक्षा वर्ष में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहा है, जो भाजपा शासित केंद्र सरकार को सालने लगा है। इसलिए कुत्सित राजनीतिक भावना के कारण इसे बिगाड़ने की घृणित साजिश कर रही है। संगठन की माग है कि मोदी सरकार बकाया राशि का अबिलम्ब भुगतान करे अथवा अपनी नाकामी को स्वीकारते हुए सत्ता को छोड़ दें। यह आदोलन आगामी दस दिनों तक जिला के विभिन्न इलाके में होगा।

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विरोध प्रदर्शन करते संगठन के सदस्यगण