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15 लाख परिवारों को पाइप गैस आपूर्ति करेगी पश्चिम बंगाल सरकार

प बंगाल सरकार ने कोलकाता मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन शहरों में 15 लाख परिवारों तक पाइप लाइन के जरिए घरेलू गैस आपूर्ति का लक्ष्य रखा है जिसे 5 साल के भीतर पूरा किया जाना है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 01:12 PM (IST)Updated: Wed, 13 Feb 2019 01:12 PM (IST)
15 लाख परिवारों को पाइप गैस आपूर्ति करेगी पश्चिम बंगाल सरकार
15 लाख परिवारों को पाइप गैस आपूर्ति करेगी पश्चिम बंगाल सरकार

जागरण संवाददाता, कोलकाता । पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) के अधीन शहरों में 15 लाख परिवारों तक पाइप लाइन के जरिए घरेलू गैस आपूर्ति का लक्ष्य रखा है जिसे आगामी 5 साल के भीतर पूरा किया जाना है।

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राज्य के वित्त व उद्योग विभाग ने इस बारे में बुधवार को विस्तार से जानकारी दी है। बताया गया है कि केएमडीए के तहत कोलकाता के अलावा हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना समेत नदिया जिले के भी कई इलाके आते हैं जहां पाइप लाइन के जरिए घरेलू गैस की आपूर्ति की जाएगी।

विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने केएमडीए के तहत आने वाले क्षेत्रों में पांच वर्षों के भीतर लगभग 15 लाख घरेलू उपयोगकर्ताओं को पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है। बताया गया है कि प्राकृतिक गैस में औद्योगिक, वाणिज्यिक, परिवहन और घरेलू क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी व्यावसायिक संभावनाएं हैं।

गैस उद्योग उत्पादक क्षेत्र, उपभोक्ता क्षेत्र और अवसंरचना क्षेत्र में भी भारी रोजगार प्रदान कर सकता है। लगभग 44,705 इंच किमी पाइपलाइन (सभी प्रकार) को अगले पांच वर्षों के भीतर 14,62,100 किलोग्राम / दिन की आपूर्ति क्षमता के साथ चालू किया जाएगा।

यह परियोजना 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होने की उम्मीद है। विभाग की ओर से बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में मौजूद प्राकृतिक गैस आपूर्ति केंद्र से केवल 7 फीसद का उपयोग हो पाता है। इसे देखते हुए इसका अधिकतम सकारात्मक इस्तेमाल करने की और राज्य सरकार आगे बढ़ रही है।

विभाग की ओर से बताया गया है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) ने उत्तर 24 परगना जिले के अशोकनगर में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है, जिसका जल्द ही व्यावसायिक उपयोग शुरू किया जाएगा। हरित ऊर्जा बंगला का भविष्य है और इसलिए इस पर जोर दिया गया है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र इस संबंध में मिलकर काम कर रहे हैं। 


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