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केंद्रीय गृह सचिव आज कोलकाता में सीमा सुरक्षा, घुसपैठ समेत कई मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक

बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र 15 से 50 किलोमीटर करने के मुद्दे पर हो सकती चर्चा बैठक में बंगाल के मुख्य व गृह सचिव के अलावा अन्य कई और अधिकारी रहेंगे मौजूद घुसपैठपशु तस्करी आतंकियों की गिरफ्तारीसीमा सुरक्षा और कैसे मजबूत किया जाए इन सभी बिंदुओं पर बातचीत हो सकती है।

By Priti JhaEdited By: Published: Fri, 12 Nov 2021 01:27 PM (IST)Updated: Fri, 12 Nov 2021 01:27 PM (IST)
केंद्रीय गृह सचिव आज कोलकाता में सीमा सुरक्षा, घुसपैठ समेत कई मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक
केंद्रीय गृह सचिव आज कोलकाता में सीमा सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। सीमा पार से घुसपैठ, हाल के महीनों में आतंकियों की गिरफ्तारी और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कार्यक्षेत्र बढ़ाने के निर्णय सहित सीमावर्ती इलाकों की समस्या को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला शुक्रवार को बंगाल के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी, गृह सचिव बीपी गोपालिका, पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय और सीमावर्ती इलाकों के जिलाधिकारियों (डीएम), पुलिस अधीक्षकों (एसपी) समेत कई और आला अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक करेंगे।

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राज्य सचिवालय नवाान्न सूत्रों के अनुसार यह बैठक दोपहर से होने की संभावना है। इस बैठक में बीएसएफ के कार्यक्षेत्र बढ़ाये जाने पर भी चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार बैठक में सेना, नौसेना और बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में भारत-बांग्लादेश की सीमा पर कंटीले तार लगाने, सीमा प्रबंधन जांच चौकियों के विस्तार, नए बीएसएफ कैंप लगाने के लिए जमीन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। बैठक के दौरान घुसपैठ, पशु तस्करी और आतंकियों की गिरफ्तारी तथा सीमा की सुरक्षा को और कैसे मजबूत किया जाए इन सभी बिंदुओं पर बातचीत हो सकती है। जेएमबी आतंकियों की जड़ें खत्म करने पर भी बातचीत हो सकती है।

केंद्र सरकार ने पिछले माह सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर का कार्यक्षेत्र 50 किलोमीटर बढ़ा दिया है। इसके बाद अब बीएसएफ सीमा से लेकर अंदर जिलों में 50 किलोमीटर तक कार्रवाई कर सकेगी। इस मुद्दे पर भी गृह सचिव के साथ राज्य के आला अधिकारियों की चर्चा हो सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेन्द्र मोदी से इस फैसले पर समीक्षा करने की अपील की है। इस मुद्दे पर विधानसभा में अगले सप्ताह प्रस्ताव लाने की भी तैयारी चल रही है। 


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