Kolkata: बीएसएफ के मुख्यालय में दो दिवसीय पेंशन अदालत का हुआ आयोजन, पूर्व कर्मियों ने उठाया लाभ

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय, कोलकाता की ओर से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी राज्यों यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड में रहने वाले पेंशनभोगियों के लिए पेंशन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन किया। 

पेंशन अदालत का शुभारंभ अश्वनी कुमार सिंह, महानिरीक्षक, साउथ बंगाल फ्रंटियर द्वारा किया गया। कोविड-19 के मद्देनजर कोलकाता के राजरहाट स्थित फ्रंटियर मुख्यालय में 21 और 22 जनवरी को आयोजित दो दिवसीय यह पेंशन अदालत ऑनलाइन आयोजित की गई, जिसका बड़ी संख्या में बीएसएफ के सेवानिवृत्त कर्मियों ने ऑनलाइन माध्यम से लाभ उठाया। एक बयान में बताया गया कि दो दिवसीय इस पेंशन अदालत के दौरान पे एंड अकाउंट डिवीजन, बीएसएफ, नई दिल्ली, केंद्रीयकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता के अधिकारियों द्वारा 138 पेंशनरों के पेंशन से संबंधित समस्या सुनी गई और उनके मुद्दों को सुलझाया गया। 

 अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और असम के कुल 138 पेंशनरों ने राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत के समक्ष अपनी शिकायतें रखीं, जिस पर 28 मामलों का निपटारा ऑन द स्पॉट किया गया और 110 मामलों को तेज निपटारे के लिए खाता प्रभाग (पीऐडी) / सीपीपीसी / पीआर सेल को संदर्भित किया गया। बीएसएफ की ओर से कहा गया कि राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन बेहद सफल रहा और बीएसएफ, पे एंड अकाउंट डिवीजन (पीएडी) बीएसएफ और एसबीआइ द्वारा किए गए प्रयासों की बीएसएफ के पेंशनरों ने सराहना की। पेंशनरों ने अधिकारियों को इस तरह के आयोजन करने के लिए धन्यवाद दिया और अनुरोध किया कि ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए नियमित अंतराल पर ऐसी अदालतें आयोजित की जानी चाहिए। वहीं, दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले पेंशनरों के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग की व्यवस्था सीमांत मुख्यालय, दक्षिण बंगाल द्वारा की गई थी।