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बंगाल विस चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी, मतदान का समय आधा घंटा बढ़ाया गया

पहले चरण में राज्य के पांच जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए पड़ेंगे वोट इनमें पुरुलिया पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर झारग्राम और बांकुड़ा जिले शामिल। पहले चरण में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि नौ मार्च है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 12 मार्च है।

By Vijay KumarEdited By: Published: Tue, 02 Mar 2021 06:19 PM (IST)Updated: Tue, 02 Mar 2021 06:19 PM (IST)
राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय की अगुआई में तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित की गई।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी हो गई। मतदान का समय आधा घंटा बढ़ाया गया है। मतदाता सुबह सात बजे से शाम साढ़े छह बजे तक मतदान कर सकते हैं। यह कदम कोविड-19 को लेकर लगाई गई पाबंदियों के मद्देनजर उठाया गया है। पहले चरण में राज्य के पांच जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। इनमें पुरुलिया, पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम और बांकुड़ा जिले शामिल हैं। 

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नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 12 मार्च है

पुरुलिया व झारग्राम की सभी विधानसभा सीटों के लिए मतदान होंगे जबकि पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर और बांकुड़ा की कुछ सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। वहां की बाकी सीटों के लिए दूसरे चरण में मतदान होगा। पहले चरण में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि नौ मार्च है और 10 मार्च तक नामांकन की स्क्रूटनी की जा सकेगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 12 मार्च है। 

एलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू 

गौरतलब है कि बंगाल में इस बार आठ चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही बंगाल में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य सरकार क्या-क्या कर सकती है और क्या नहीं, इसे लेकर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफताब की ओर से सभी जिलाधिकारियों को दिशानिर्देश भेजा जा चुका है। 

तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित की

इसे लेकर राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय की अगुआई में तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित की गई है, जिसमें गृह सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी भी शामिल हैं। गौरतलब है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद बंगाल में नए सिरे से कोई विकासमूलक कार्य नहीं किया सकेगा हालांकि जो काम पहले से चल रहे हैं, वे जारी रहेंगे। जारी परियोजनाओं को लेकर किसी तरह की समस्या होने पर स्क्रीनिंग कमेटी उसपर निर्णय लेगी।


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