म्यांमार के सैन्य प्रशासन ने सैटेलाइट टेलीविजन पर लगाई रोक, वैश्विक मानवाधिकार संगठनों ने किया विरोध

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : म्यांमार के सैन्य प्रशासन ने इंटरनेट एवं मीडिया पर कई प्रकार की रोक लगाने के बाद अब सैटेलाइट टेलीविजन को भी प्रतिबंधित कर दिया है, जिसका वैश्विक मानवाधिकार संगठनों ने विरोध किया है। म्यांमार में सत्तारूढ़ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल ने घोषणा की है कि टीवी देखने के लिए सैटेलाइट डिश का इस्तेमाल करने वालों को एक साल की कैद हो सकती है  अथवा 320 डॉलर का जुर्माना लग सकता है।

काउंसिल ने आगे कहा है कि अवैध संगठन और समाचार एजेंसियां सैटेलाइट के जरिए ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। यह प्रतिबंध डेमोक्रेटिक वॉइस आफ बर्मा (डीवीबी)और मिजिम्मा जैसे स्वतंत्र बर्मी भाषा के प्रसारकों को लक्ष्य करके लगाया गया है। यह प्रतिबंध विदेशी समाचार चैनलों के प्रसारण को भी प्रभावित करेगा और इससे म्यांमार के लोग उससे अलग-थलग हो जाएंगे।

ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया की कानूनी सलाहकार लिंडा लखधीर ने कहा कि सैन्य प्रशासन को अविलंब अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। सैटेलाइट टेलीविजन पर प्रतिबंध देश की मीडिया और न्यूज रिपोर्टिंग पर हमला है। गौरतलब है कि म्यांमार में एक फरवरी से अब तक कम से कम 71 पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से कम से कम 48 पत्रकार अभी भी हिरासत में हैं। वहां मोबाइल, इंटरनेट डाटा और वायरलेस ब्रॉडबैंड पर पिछले छह हफ्ते से भी ज्यादा समय से रोक लगी हुई है ।फेसबुक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।