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ममता सरकार की विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्टता की बताई कमी

ममता सरकार ने नई शिक्षा नीति में खामियां तलाश करने के लिए गठित की है विशेषज्ञ समिति।

Preeti jhaMon, 31 Aug 2020 03:14 PM (IST)
ममता सरकार की विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्टता की बताई कमी

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) के अध्ययन के लिए ममता बनर्जी सरकार द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति का मानना है कि इसके कुछ बिंदुओं में स्पष्टता की कमी है। साथ ही कई अन्य प्रावधान पूरे देश में लागू नहीं किए जा सकते।

समिति के एक और सदस्य ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में, जहां विविधतापूर्ण सामाजिक-आर्थिक स्थिति हैं, वहां सभी राज्यों पर, खासतौर पर शिक्षा के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर एक समान मानक लागू नहीं किए जा सकते और रिपोर्ट में इसे प्रमाणित किया गया है।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति की कुछ विशेषताओं में स्पष्टता नहीं है, जिनमें कक्षा दसवीं के बोर्ड की परीक्षाओं के प्रारूप को फिर से तैयार करना और प्राथमिक विद्यालयों में सुधार करने की बात शामिल हैं। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में आप सभी राज्यों की भाषाई पृष्ठभूमि और परंपराओं का ध्यान रखे बिना एक समान शिक्षा नीति लागू नहीं कर सकते।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) के अध्ययन के लिए ममता बनर्जी सरकार द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति का मानना है कि इसके कुछ बिंदुओं में स्पष्टता की कमी है। साथ ही कई अन्य प्रावधान पूरे देश में लागू नहीं किए जा सकते। सदस्य ने कहा कि जो मणिपुर में लागू हो सकता है, जो पंजाब में प्रासंगिक है, हो सकता है कि उसका बंगाल या तमिलनाडु में कोई मतलब ही नहीं हो।

इस समिति में कई ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने नई शिक्षा नीति तैयार करने में अपने-अपने सुझाव दिए थे, जिसमें जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास प्रमुख हैं। इससे पहले भी इस कमेटी के एक अन्य सदस्य ने नाम नहीं प्रकाशित करने की बात कहते हुए कहा था कि केंद्र की नई शिक्षा नीति में कई खामियां हैं। वहीं बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा था कि यह पश्चिमी देशों की शिक्षा नीति का नकल है। 

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