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West Bengal: ममता सरकार दसवीं कक्षा और उससे ऊपर के छात्रों को देगी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, कैबिनेट की मंजूरी

बंगाल विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के अनुरूप तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के डेढ़ महीने के भीतर ममता बनर्जी ने अपने वादे पर अमल शुरू कर दिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

By Vijay KumarEdited By: Published: Thu, 24 Jun 2021 07:05 PM (IST)Updated: Thu, 24 Jun 2021 07:05 PM (IST)
West Bengal: ममता सरकार दसवीं कक्षा और उससे ऊपर के छात्रों को देगी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, कैबिनेट की मंजूरी
बंगाल में 30 जून से शुरू होगी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कैबिनेट की मंजूरी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के अनुरूप तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के डेढ़ महीने के भीतर ममता बनर्जी ने अपने वादे पर अमल शुरू कर दिया है। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद ममता ने ऐलान किया कि 30 जून से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य में शुरू की जाएगी।राज्य सचिवालय नवान्न में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि इसके तहत दसवीं कक्षा व उससे ऊपर के छात्रों को पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक का बहुत कम ब्याज पर लोन मिलेगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा, “आपको पढ़ाई के लिए अपना घर बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 लाख रुपये तक का कर्ज लेना चाहते हैं तो बंगाल सरकार गारंटर होगी। माता-पिता को अब यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनके बच्चे अब कैसे पढ़ेंगे। राज्य सरकार आपके साथ है।” ममता ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह क्रेडिट कार्ड दसवीं से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर, शोध, डिप्लोमा आदि के लिए लिया सकता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वे सभी लोग जो कम से कम 10 साल से बंगाल में रह रहे हैं, वे इस योजना के पात्र होंगे। लोन के पैसे से देश या विदेश के किसी भी संस्थान में पढ़ाई कर पाएंगे।

कर्ज चुकाने के लिए मिलेगा 15 साल का समय

ममता ने कहा कि इस योजना के तहत मिलने वाले लोन को चुकाने के लिए 15 साल का समय मिलेगा। नौकरी मिलने के बाद लोन की रकम चुका सकेंगे। इस लोन को प्राप्त करना बहुत आसान होगा। इस कार्ड को ऑनलाइन लिया जा सकेगा। बता दें कि इसके पहले विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के अनुसार ममता ने किसानों के लिए हाल में कृषक बंधु योजना के तहत सालाना 10 हजार रुपये देने की योजना भी शुरू कर चुकी हैं।


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