त्योहारी सीजन में केंद्र की नई कोविड गाइडलाइन से दुर्गा पूजा समितियां चिंतित, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुख्य सचिव को भेजा पत्र

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : त्योहारी सीजन में केंद्र की नई कोविड गाइडलाइन से कोलकाता की दुर्गा पूजा समितियां चिंतित हैं। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना संक्रमण दर पांच प्रतिशत से अधिक है वहां सामूहिक समारोह से बचना होगा, जबकि कोलकाता में संक्रमण दर पांच प्रतिशत से अधिक है। हालांकि जिलों में संक्रमण दर पांच प्रतिशत से कम है। दूसरी ओर कोरोना के मद्देनजर दुर्गा पूजा के दौरान ज्यादा भीड़-भाड़ ना हो, इसे लेकर भी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

पूजा समितियों का कहना है कि अगर दर्शनार्थी नहीं आएंगे तो उनके भारी-भरकम आयोजन पर पानी फिर जाएगा। पिछले साल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि आगंतुक मंडप में प्रवेश नहीं कर सकते। यह नियम पूरे राज्य में पूरे त्योहारी सीजन में लागू था। हालांकि दर्शनार्थियों को यह निर्देश स्वीकार करना पड़ा। लेकिन इस साल अनेक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। कोविड की स्थिति भी नियंत्रण में है। कोलकाता को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में अब कोविड के मामले पांच फीसद से नीचे हैं। इसमें दो 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिले भी शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुख्य सचिव को भेजा पत्र

-लेकिन फिर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजकर कहा है कि त्योहारी सीजन के दौरान उन जिलों में किसी भी तरह की सार्वजनिक समारोहों की अनुमति न दें जहां अब कोविड संक्रमण की दर पांच प्रतिशत से अधिक है। हालांकि जहां पांच प्रतिशत से कम है, वहां स्थानीय प्रशासन की अनुमति से सार्वजनिक समारोह किए जा सकते हैं। केंद्र ने स्थानीय प्रशासन को समारोहों पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी है। प्रशासन को यह भी कहा गया है कि अगर कोई नियम तोड़ता है तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।

दर्शनार्थियों को सता रही चिंता

-स्वास्थ्य मंत्रालय के इस निर्देश के इर्द-गिर्द अब कई लोग सोचते हैं कि इस साल भी स्थिति पिछले साल की तरह ही रहेगी। इसका मतलब है कि दर्शकों की मंडप तक पहुंच नहीं होगी। हालांकि कोलकाता में अधिकांश पूजा आयोजकों ने कहा है कि पिछले साल की तरह सभी के लिए मंडप के दरवाजे बंद नहीं होंगे, चाहे जो भी निर्देश हों। इसका एक कारण यह भी है कि इस बार अनेक लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल गई है। कई ने दो खुराक ली है। जनहित मामले में फैसला चाहे जो भी हो, अदालत इस मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। वहीं राज्य सचिवालय नबान्न के एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देश सही आए हैं।लेकिन वह सलाह है। राज्य सरकार तय करेगी कि निर्देश को कितना लागू किया जाएगा। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है।