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जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले- प्रदेश में निजी भूमि पर भी जल्द उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर में निजी भूमि पर भी जल्द उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन से जुड़े नियम तैयार किए जा रहे हैं। नए नियमों के तहत भूमि को किसी दूसरे उपयोग में लाया जा सकेगा।

By Vijay KumarEdited By: Published: Wed, 01 Dec 2021 08:46 PM (IST)Updated: Wed, 01 Dec 2021 11:42 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर में उद्योगों को मार्च तक पंजीकरण कराने की मोहलत : मनोज सिन्हा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर में निजी भूमि पर भी जल्द उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन से जुड़े नियम तैयार किए जा रहे हैं। नए नियमों के तहत भूमि को निर्धारित शर्तों के साथ किसी दूसरे उपयोग में लाया जा सकेगा। मनोज सिन्हा मंगलवार को कोलकाता में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) की ओर से आयोजित वार्ता सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से कई सारी नई औद्योगिक इकाइयां अपना उत्पादन दी गई समय सीमा में शुरू नहीं कर पाई थी। इसलिए हम ऐसी इकाइयों को 31 मार्च 2022 तक पंजीकरण कराने के लिए एक बार विस्तार दे रहे हैं।

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31 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं

कोलकाता में उद्योग जगत से जुड़े लोगों से चर्चा में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में निवेश अनुकूल माहौल बनाया जा रहा है। 31 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं और वित्तीय वर्ष के अंत तक 51 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। भू उपयोग में बदलाव संबंधी नीति जल्द घोषित होगी।

उपराज्यपाल ने कहा कि नए नियमों से निजी भूमि पर उद्योग लगाना आसान हो जाएगा। सीआइआइ पश्चिम बंगाल के उपाध्यक्ष और हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स के पूर्णकालिक निदेशक सुभाषेंदु चटर्जी ने भरोसा जताया कि जम्मू-कश्मीर में चल रहे प्रयास इस प्रदेश को उद्योग जगत के लिए बेहतर माहौल तैयार करेंगे।


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