IJMA को उम्मीद, सरकार शुल्क आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी
भारतीय जूट मिल संघ (आइजेएमए) ने उम्मीद जताई है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश के बाद सरकार लंबे समय से अटकी शुल्क आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी। शुल्क आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी देने और 30 नवंबर के भीतर रिपोर्ट के अनुरूप भुगतान करने का निर्देश।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भारतीय जूट मिल संघ (आइजेएमए) ने उम्मीद जताई है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश के बाद सरकार लंबे समय से अटकी शुल्क आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी। जूट मिलों की संस्था आइजेएमए ने कहा कि इस महीने कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सरकार से शुल्क आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी देने और 30 नवंबर के भीतर रिपोर्ट के अनुरूप भुगतान करने का निर्देश दिया है।
आइजेएमए के अध्यक्ष राघवेंद्र गुप्ता ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश के बाद सरकार जल्द ही शुल्क आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी। यह लंबे समय से लंबित है और अभी भी अनंतिम मूल्य निर्धारण जारी है। नए मूल्य निर्धारण के लागू होने से उद्योग को जीवित रहने में मदद मिलेगी।’
रिपोर्ट को 31 मार्च तक लागू किया जाना था। एक अन्य मिल मालिक और आइजेएमए के पूर्व पदाधिकारी ने कहा कि इस समय सभी जूट मिलें तदर्थ या अनंतिम मूल्य पर किसी तरह अपना काम चला रही हैं और मिलों को प्रति टन 3,000-6,000 रुपये का नुकसान हो रहा है।
उधर, पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे व टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को समन भेजा है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने उन्हें 30 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। बता दें कि कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें दिल्ली बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आईं।
इस पर ईडी ने कोर्ट में शिकायत की, जिसके बाद उन्हें यह समन जारी किया गया है। ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि रुजिरा बार-बार समन जारी करने के बावजूद यहां एजेंसी के सामने पेश होने से इन्कार करती रही हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने पहले से ही ईडी द्वारा जारी समन को रद करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।