कोरोना महामारी के बीच बंगाल सरकार का फैसला, बैठक नहीं होने पर भी विधायकों को मिलेगा भत्ता
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि स्टैंडिंग कमेटियों की बैठक नहीं होने पर भी विधायकों को मिलने वाले भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, कोलकाताः कोरोना महामारी की वजह से पिछले दो माह से विधानसभा की स्टैंडिंग कमेटियों की बैठक नहीं हो पा रही है। बैठक नहीं होने की वजह से विधायकों को मिलने वाले दैनिक भत्ते की राशि नहीं मिल रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि स्टैंडिंग कमेटियों की बैठक नहीं होने पर भी विधायकों को मिलने वाले भत्ते का भुगतान किया जाएगा। सूत्रों से पता चला है कि सरकार के इस निर्णय के बाद विधानसभा के संबंधित विभागों ने भुगतान के लिए आश्यक कागजी कार्यवाही शुरू कर दी है।
विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी का कहना है कि स्टैंडिंग कमेटियों की बैठक बुलाने की स्थिति फिलहाल नहीं है। बावजूद इसके कमेटी के सदस्यों को दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना व लॉकडाउन की वजह से स्टैंडिंग कमेटियों की बैठक बुलाना संभव नहीं हो रहा है। सुदूर जिलों से विधानसभा सदस्यों का नियमित कोलकाता आना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने हमलोगों से अनुरोध किया था कि बैठक नहीं होने पर भी विधायकों को भत्ते का भुगतान होना चाहिए। किसी का भत्ता नहीं रोका जाए। बताते चलें कि आयोजित होने वाली बैठकों में हिस्सा लेने पर विधायकों को प्रतिदिन दो हजार और मंत्रियों को तीन हजार रुपये का भुगतान किया जाता है।
भाजपा विधायक दल के नेता मनोज तिग्गा ने बताया कि हमारी पार्टी के सचेतक को फोन कर बताया गया है कि विधानसभा आकर डीए,टीए बिल पर हस्ताक्षर कर दें। कांग्रेस के मुख्य सचेतक मनोज चक्रवर्ती ने कहा कि जो बकाया है वह विधायकों को मिलेगा तो अच्छी बात है। वहीं वाममोर्चा विधायक दल के नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वही हमलोगों का भी निर्णय होगा।