बंगाल में राशन कार्ड के उपभोक्ताओं को मिलेगी खुशखबरी, ममता के निर्देश पर लागू होगी ये नई सुविधा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर खाद्य विभाग राज्य की राशन प्रणाली को अत्याधुनिक बनाने जा रहा है। इसके तहत ई-ऑफिस लांच किया जा रहा है ताकि लोगों को लाल रिबन से बंधे राशन कार्ड से मुक्ति मिल सके। नए ऐप और पोर्टल आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में खाद्य विभाग की सभी गतिविधियां कंप्यूटर के माध्यम से की जाएंगी। जैसे ही कोई नगर पालिका या पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा, सूचना खाद्य विभाग को ऑनलाइन आ जाएगी। नतीजतन, कोई भी मृतक के कार्ड का उपयोग करके राशन लेने में सक्षम नहीं होगा। राशन के संबंध में कोई भी शिकायत करने के लिए ऑटो टोल फ्री नंबर शुरू किया जाएगा। शिकायतकर्ता की आवाज अपने आप दर्ज हो जाएगी। सभी प्रकार के राशन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं। सब मिलाकर, खाद्य विभाग अत्याधुनिक होने जा रहा है। सरकारी अधिकारियों का दावा है कि इससे राशन के भ्रष्टाचार के साथ-साथ राशन उपभोक्ताओं की परेशानी भी कम होगी।

सभी गतिविधियां ऑनलाइन होंगी  

राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा कि आने वाले दिनों में खाद्य विभाग के कार्यालय में और अधिक फाइलें नहीं देखी जाएंगी। पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा। फिर सभी गतिविधियां ऑनलाइन होंगी। फ़ाइलों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको राशन के बारे में कोई शिकायत है, तो आप स्वचालित टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यह एक ही बार में 50 कॉल दर्ज करेगा और पूरी बात रिकॉर्ड की जाएगी। जिसे सुनकर खाद्य विभाग के अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे। खाद्य मंत्री ने कहा, "हम ये सभी उपाय कर रहे हैं ताकि राशन लोगों तक सही तरीके से पहुंच सके।" आने वाले दिनों में खाद्य विभाग का काम सुचारू हो जाएगा।

लोगों की निर्भरता बढ़़ा़एगा कोरोना

खाद्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, खाद्य विभाग के विशेष सचिव ने 18 जून को राशन प्रणाली में सुधार के लिए एक निर्देश जारी किया है। बताते चलें कि राज्य में लगभग साढ़े आठ करोड़ लोग सीधे राशन प्रणाली से जुड़े हैं। इसके अलावा, कई हजार डीलर और वितरक हैं। कोरोना एक तरह से राशन पर लोगों की निर्भरता को बढ़ाएगा। इसलिए, राशन प्रणाली का आधुनिकीकरण अत्यावश्यक हो गया है।