शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव से मंत्रणा कर राज्यपाल बोले-छात्रों के हितों की होगी पूरी रक्षा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल सरकार के साथ लगातार जारी तनातनी के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को राजभवन में राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी एवं शिक्षा सचिव मनीष जैन के साथ छात्रों से जुड़े मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक की। राजभवन की ओर से जारी बयान में बताया गया कि बैठक में यूजीसी द्वारा सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में सितंबर तक फाइनल परीक्षा आयोजित करने के नए दिशानिर्देश संबंधी सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के दौरान यह महसूस किया गया कि यूजीसी के पहले के दिशानिर्देशों के बाद राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षाविदों सहित सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श पर आधारित था। अंतिम वर्ष के लिए परीक्षा परिणाम पिछले सेमेस्टर / वर्ष में सर्वश्रेष्ठ कुल प्राप्तांक के आधार पर मूल्यांकन को लेकर सभी विश्वविद्यालयों ने सहमति जताई है। इस दौरान संकेत दिया गया कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए शारीरिक परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है। बंगाल सहित सात राज्यों ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है। इनमें पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु शामिल हैं। 

शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि उन्हें बंगाल की स्थिति की सराहना करने के लिए यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया जाना चाहिए और यूजीसी द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों में उपयुक्त संशोधन करना चाहिए। राज्यपाल धनखड़ ने मंत्री को आश्वासन दिया कि वे अपने स्तर पर केंद्र के समक्ष इस मुद्दे को उचित रूप से उठाएंगे। जरूरत पड़ी तो वह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री व यूजीसी अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। राज्यपाल ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा और उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। राज्यपाल ने छात्रों से यह भी कहा कि वह इस मुद्दे और अन्य मुद्दों के लिए राज्य के सभी उपकुलपतियों और प्रो उपकुलपतियों के साथ वह 15 जुलाई को सुबह 11 बजे से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।