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West Bengal :कोयला के वाणिज्यिक उत्खनन की ई-नीलामी की समय सीमा फिर बढ़ने की संभावना

कोयला के वाणिज्यिक उत्खनन की ई-नीलामी की समय सीमा फिर बढ़ने की संभावना संशोधित समय सारिणी के हिसाब से तकनीकी बोली लगाने की अंतिम तिथि 29 सितंबर के दो बजे शाम तक है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Mon, 10 Aug 2020 07:58 AM (IST)Updated: Mon, 10 Aug 2020 12:49 PM (IST)
West Bengal :कोयला के वाणिज्यिक उत्खनन की ई-नीलामी की समय सीमा फिर बढ़ने की संभावना
West Bengal :कोयला के वाणिज्यिक उत्खनन की ई-नीलामी की समय सीमा फिर बढ़ने की संभावना

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। कोरोना वायरस महामारी के चलते उत्पन्न व्यवधानों के कारण वाणिज्यिक खनन के लिये कोयला खंडों की ई-नीलामी में बोली लगाने की तारीखें फिर से बढ़ायी जा सकती हैं। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। केंद्र सरकार तकनीकी बोलियां लगाने की तारीखें पहले बढ़ा चुकी है। संशोधित समय सारिणी के हिसाब से तकनीकी बोली लगाने की अंतिम तिथि 29 सितंबर के दो बजे शाम तक है। पात्र बोलीदाताओं के बीच ई-नीलामी 19 अक्टूबर से नौ नवंबर के बीच होने वाली है।

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हालांकि सूत्रों का कहना है कि कोविड-19 के चलते यात्रा व आवाजाही पर लगी पाबंदियों को लेकर निवेशकों ने समयसीमा और बढ़ाने का आग्रह किया है। एक बड़े कॉरपोरेट बोलीदाता कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने कहा, ‘‘हम इस बारे में आश्वस्त नहीं हैं कि बोलीदाताओं के लिये मूल्यांकन और व्यवहार्यता अध्ययन को पूरा करने के लिये यह विस्तार पर्याप्त होगा या नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिये जमीनी स्तर की जटिल जानकारियों की जरूरत होती है। यदि जरूरत हुई तो समयसीमा में और विस्तार की मांग की जायेगी।’’ सूत्रों ने कहा कि बोली लगाने वालों को साइट के दौरे, तकनीकी और भूवैज्ञानिक मूल्यांकन करने तथा पुनर्वास लागत का अनुमान लगाने के लिये कम से कम 45 दिनों की आवश्यकता होती है। भारतीय खनिज उद्योग महासंघ सहित कॉरपोरेट्स ने सरकार से ई-नीलामी प्रक्रिया के लिये तारीखों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया था।

पीएम मोदी ने 41 कोयला ब्लॉक के वाणिज्यिक खनन को लेकर नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की थी

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 18 जनू को 41 कोयला ब्लॉक के वाणिज्यिक खनन को लेकर नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की। इस कदम के साथ देश के कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान मोदी ने कहा था, ‘वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए निजी कंपनियों को अनुमति देना चौथे सबसे बड़े कोयला भंडार रखने वाले देश के संसाधनों को जकड़न से निकालना है।’

ऐसा कहा जा रहा है कि कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी से देश में अगले पांच से सात साल में 33,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश की उम्मीद है। 


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