Bengal Assembly Elections: बंगाल में आज से 'दुआरे- दुआरे सरकार' अभियान का होने जा रहा आगाज
चुनावी दांव 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक चार चरणों में आयोजित होने वाले इस अभियान में लगाए जायेंगे 20 हजार शिविर अभियान के तहत स्वास्थ्य साथी सहित 11 सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण करा सकेंगे राज्यवासी ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर चलेगा प्रचार अभियान
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल में भाजपा से मिल रही कड़ी टक्कर के बीच अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार लोगों को साधने के लिए एक दिसंबर, मंगलवार से 'दुआरे- दुआरे पश्चिम बोंगो सरकार' (प्रत्येक द्वार बंगाल सरकार) नाम से नया अभियान शुरू करने जा रही है। हाल में बांकुड़ा जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक दिसंबर से 31 जनवरी तक पूरे राज्य भर में यह अभियान (कार्यक्रम) शुरू करने की घोषणा की थी।
इस अभियान के तहत प्रशासन द्वारा पूरे राज्य भर में अगले दो महीने तक सभी प्रखंडों में ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में नगर निगम व पालिकाओं के अधीन विभिन्न वार्डों में लगभग 20,000 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए पंजीकरण भी किया जायेगा। साथ ही दुआरे- दुआरे सरकार अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में लोगों द्वारा जिन कमियों तथा कठिनाइयों को उठाया जाएगा, उनका अधिकारियों द्वारा तत्काल समाधान का प्रयास किया जाएगा।
यह जानकारी अभियान शुरू होने से एक दिन पहले सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय ने राज्य सचिवालय नवान्न में दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का मंगलवार से पूरे राज्य में प्रचार अभियान भी शुरू किया जाएगा। बंदोपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित 'स्वास्थ्य साथी' योजना का लाभ एक दिसंबर, 2020 से प्रत्येक परिवार और व्यक्ति को देने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य साथी योजना के साथ-साथ खाद्य साथी, कन्याश्री, रूपश्री, शिक्षाश्री सहित 11 योजनाओं के लिए नाम पंजीकृत किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसी योजना के लिए पूर्व में जारी किए गए प्रमाण-पत्र में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो वह भी इस दौरान संशोधन भी करा सकते हैं। इस अभियान के दौरान एससी-एसटी व ओबीसी समुदाय से जुड़े लोगों को जाति प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा।
चार चरणों में लगाये जायेंगे 20 हजार शिविर
मुख्य सचिव ने बताया कि एक दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक चार चरणों में यह अभियान चलाया जायेगा। प्रथम चरण में एक दिसंबर से 11 दिसंबर, द्वितीय चरण 15 दिसंबर से 24 दिसंबर, तृतीय चरण दो जनवरी से 12 जनवरी तक एवं चौथे चरण में 18 से 30 जनवरी तक अभियान चलाया जायेगा। इस दौरान प्रत्येक ब्लॉक में ग्राम पंचायत व नगरपालिका स्तर पर स्कूल, कॉलेज या कम्यूनिटी सेंटर में राज्य सरकार द्वारा शिविर लगाये जायेंगे, जहां लोगों को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी दी जायेगी और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने डीएम, एसपी व पुलिस आयुक्तों को जमीनी स्तर पर योजना लागू करने के दिए निर्देश
सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीएम, एसपी व विभिन्न पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्तों के साथ बैठक कर इस अभियान के क्रियान्वयन एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन को लेकर प्रत्येक जिले में डीएम के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन भी किया है। मुख्य सचिव ने बताया कि इस योजना को राज्य के हरेक गांव व मोहल्ले में पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सौ से भी अधिक सुझाव दिये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य राज्यवासियों को बेहतर सेवा प्रदान करना है।